विराटनगर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार र स्रोतसाधन हस्तान्तरणमा सङ्घीय सरकारले ढिलाइ गर्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको बताएका छन्। उनले प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारको अभावमा प्रदेशको आर्थिक विकास, प्रशासनिक सुधार र विकास निर्माणका काम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताएका हुन्।
अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा आफ्नो धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानअनुसार प्रदेशलाई प्राप्त हुनुपर्ने अधिकार हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकार तयार नदेखिएको गुनासो गरे। प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीहरूले पटकपटक प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार हस्तान्तरणको माग गरे पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ।
‘प्रदेश सरकार र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पटकपटक संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सरकारलाई प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण गर्न र वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको थियो, तर सरकारले हाम्रा कुरा सुनेन,’ आचार्यले भने।
उनले प्रदेश प्रहरी समायोजन तथा हस्तान्तरण हुन नसक्नु र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुनुलाई प्रदेशको प्रशासनिक सुधारमा देखिएका प्रमुख अवरोधका रूपमा प्रस्तुत गरे। आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधिसभामा टेबल भए पनि त्यसले कर्मचारीमा अन्योल र त्रास सिर्जना गरेको आचार्यले बताए। प्रशासनिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन समयमै निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्यमान समस्याका कारण प्रदेशको कार्यसम्पादनमा असर परेको उल्लेख गरे।
‘यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री आचार्यले वित्तीय अधिकारको विषयमा समेत सङ्घीय सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए। प्रदेशलाई आवश्यक वित्तीय स्रोत र अधिकार हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा सङ्घीय सरकारले वित्तीय अधिकारमा थप नियन्त्रण गर्दै गएको उनको आरोप छ। यसले प्रदेश सरकारको नियमित कामकाजदेखि विकास निर्माणका योजनासम्म प्रभावित भएको उनले बताए।
प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिइए पनि त्यसअनुसार अधिकार, स्रोतसाधन र कानुनी आधार उपलब्ध नगराउँदा संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय शासन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
आचार्यले प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुन संशोधनमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट र आवश्यक स्रोतसाधन हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतसाधनको उचित समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशको विकास र प्रशासनिक सुधारका लागि विद्यमान अवरोध हटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
