काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएका विपद्को सामना गर्न सातै प्रदेशबीच सहकार्य सुदृढ बनाउने र ‘एकीकृत अन्तरप्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। विपद् कुनै एक प्रदेशको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय साझा संकट बनेको निष्कर्षसहित पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार र राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन संयुक्त संयन्त्र आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको हो।
विपद्का बेला प्रदेशहरूबीच स्रोतसाधन, जनशक्ति र अनुभवको आदानप्रदान गर्दै तत्काल परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ। सातै प्रदेशको सहभागितामा साझा कोष स्थापना गर्न सके विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनसँगै विपद्का चुनौती बढ्दै गएको सन्दर्भमा प्रदेशहरूबीचको समन्वयलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी व्यावहारिक सहकार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। आर्थिक एकीकरण, स्रोतसाधनको साझा उपयोग र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई पनि महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ।
यससँगै संघीयताको वास्तविक अभ्यासबारे पनि बहस अघि बढेको छ। सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार प्रदेश राजधानीसम्म सार्दैमा संघीयताको मर्म पूरा नहुने भन्दै राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकार र स्रोतसाधन स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवासँग जोडिने भएकाले अधिकार र स्रोतको वास्तविक विकेन्द्रीकरण आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार, बजेट र साधनस्रोत उपलब्ध गराउन सके विपद्का समयमा प्रभावित नागरिकसम्म तत्काल सेवा पुर्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनमा साझा कोषको प्रस्ताव र संघीयताको व्यावहारिक सबलीकरणको बहसले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट तथा स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालनको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ। अब यस्ता प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक संरचना, वित्तीय व्यवस्था र समन्वय संयन्त्र तयार गर्नु चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
