अनावश्यक संरचना हटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने र टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय; संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनदेखि डिजिटल सुशासनसम्म नौ बुँदे साझा संकल्प।
विराटनगर । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता सुदृढ गर्दै सक्षम, चुस्त, मितव्ययी र उत्तरदायी प्रादेशिक शासन सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
कोशी प्रदेशमा बुधबार सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेकका प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी भएका थिए। उनीहरूले संघीय व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै प्रदेश सरकारलाई जनमुखी, परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने साझा संकल्प व्यक्त गरेका छन्।
नौ बुँदे प्रतिबद्धता : सुशासनदेखि डिजिटल शासनसम्म
सम्मेलनले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रादेशिक शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउन नौवटा साझा प्रतिबद्धता अघि सारेको छ। ती प्रतिबद्धतामा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार र स्वायत्तताको सम्मान, प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकन, सुशासन र वित्तीय अनुशासन तथा नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेशहरूबीच असल अभ्यास र प्रविधिको आदानप्रदान गर्ने, संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउने, नागरिक सहभागितासहित डिजिटल शासन प्रणाली विकास गर्ने तथा प्रतिबद्धताको नियमित अनुगमन र समीक्षा गर्ने विषय पनि साझा संकल्पमा समेटिएका छन्।
यी प्रतिबद्धताले संघीयताको औपचारिक संरचनालाई मात्र बलियो बनाउने नभई त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेका छन्।
अनावश्यक संरचना हटाउने, खर्च घटाउने संकल्प
प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने र अनावश्यक संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने विषयलाई सम्मेलनले विशेष महत्त्व दिएको छ।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रशासनिक खर्च घटाउने, साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र सार्वजनिक स्रोतलाई उत्पादन, रोजगारी सिर्जना तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यस निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा सुधार आउनुका साथै सीमित बजेटलाई प्राथमिकताप्राप्त विकास आयोजना र नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा जोड
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अधिकारसम्बन्धी अस्पष्टता, कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन र तहगत समन्वयका चुनौती समाधान गर्न साझा धारणा निर्माण गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ।
संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार र जिम्मेवारीको सम्मान गर्दै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच सहकार्य बढाउनु प्रभावकारी संघीय शासनका लागि आवश्यक मानिएको छ। तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कमजोर हुँदा नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने र विकास निर्माणमा स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्ने भएकाले त्यसको समाधानमा मुख्यमन्त्रीहरूले जोड दिएका हुन्।
प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा गरिने
सम्मेलनले घोषणा र प्रतिबद्धतालाई कागजमा सीमित नराखी कार्यान्वयनको अवस्था नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गरी प्रगति समीक्षा गर्ने सहमति भएको छ।
नियमित समीक्षा, उपलब्धिको मूल्याङ्कन र देखिएका समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सके प्रदेशहरूबीच सहकार्य विस्तार हुनुका साथै संघीय शासन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन मद्दत पुग्नेछ।
अब प्रतिबद्धता होइन, परिणामको परीक्षा
संघीयता सुदृढीकरणका विषयमा पटकपटक प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आए पनि नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा, विकास र सुशासनको अनुभूति गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनका निर्णयको वास्तविक सफलता तिनको कार्यान्वयनबाट मापन हुनेछ।
अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती, विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोग, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल सेवा विस्तार र नागरिकमैत्री प्रशासन निर्माणमा ठोस प्रगति देखाउन सके प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वास बलियो बन्न सक्छ।
सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले अघि सारेको साझा संकल्पले संघीयतालाई खर्चिलो प्रशासनिक संरचनामा सीमित नराखी जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने प्रभावकारी शासन प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने अपेक्षा बढाएको छ। अब चुनौती भनेको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम दिनु हो।
