काठमाडौं । मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संकटमा पर्न सक्ने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मलेसिया जाने नेपाली कामदारको बायोमेट्रिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने संस्थाका सञ्चालक तथा म्यानपावर व्यवसायी कैलाश खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि व्यवसायीहरू थप त्रसित बनेका हुन्।

व्यवसायीहरूले राज्यले २७५ म्यानपावर कम्पनीमाथि आतंक सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण नै कमजोर बन्दै गएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने राज्यले उल्टै व्यवसायीलाई भय र दबाबमा राख्ने काम गरिरहेको छ।

‘राज्यले हामीलाई आपराधिक काम गरेको जस्तो व्यवहार गर्‍यो,’ एक म्यानपावर व्यवसायीले भने, ‘राज्यले हामीलाई साथ दिनुपर्ने हो। तर, उल्टै लखेट्ने काम भइरहेको छ। यसरी काम गर्ने वातावरण नै नबनाइए व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने?’

व्यवसायीहरूले कुनै पनि कम्पनी वा व्यवसायीमाथि अनियमितताको आशंका भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा आफूहरूको विमति नरहेको बताएका छन्। तर, छानबिनका नाममा समग्र व्यवसायीलाई त्रसित बनाउनेभन्दा सम्बन्धित पक्षसँग संवाद र छलफल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

‘राज्यलाई हामीले केही गलत काम गरेको जस्तो लाग्छ भने छलफल गर्नुपर्छ, वार्तामा बोलाउनुपर्छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘तर, अहिले हामीलाई लखेट्ने काम भइरहेको छ। राज्यले हाम्रो कुरा सुन्ने र समस्या समाधान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो। हाल मलेसियामा करिब पाँच लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा मलेसियामा कामदार पठाउने प्रक्रियासँग जोडिएका संस्था र म्यानपावर कम्पनीमाथि उत्पन्न दबाबले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा थप अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले कामदार पठाउने प्रक्रियामा कुनै समस्या वा अनियमितता भए त्यसको कानुनी समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, श्रमिकको हित सुरक्षित गर्दै व्यवसायीलाई पनि कानुनसम्मत रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन राज्यले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको रोजगारी प्रक्रिया प्रभावित भए त्यसको असर वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा मात्र सीमित नरही रोजगारीको अवसर खोजिरहेका श्रमिक र उनीहरूमा आश्रित परिवारसम्म पुग्न सक्ने भएकाले सरकारले यस विषयमा स्पष्टता दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।