काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान भए पनि त्यसको गम्भीर असर भोगिरहेको नेपालले आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र विपद्बाट भएको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिलाई प्रमुखताका साथ उठाउने भएको छ। जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकका रूपमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र पुनःस्थापनाका लागि शीघ्र सहायता सुनिश्चित गर्न नेपालले सम्मेलनमा सशक्त पैरवी गर्ने तयारी गरेको छ।
कोप–३१ यही कात्तिक २३ देखि आगामी मङ्सिर ४ गतेसम्म टर्किएको अन्ताल्यामा हुँदैछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षति र जोखिममा रहेका समुदायले भोगिरहेका समस्यालाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको असरले मुलुकको जनजीवन, पूर्वाधार र वातावरणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरिरहेको विषयलाई विश्वमञ्चमा स्थापित गर्ने नेपालको लक्ष्य छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको विषय नेपालले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको बताए। पछिल्ला विपद्का घटनाले हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता थप उजागर गरेकाले यसको संरक्षण र जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षालाई अन्तरराष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालले हिमाली क्षेत्रको जोखिम, जलवायु अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीका विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।
नेपालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा कोप–३१ मा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ। वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछिन्। मन्त्रालयले सरकारी निकायमा मात्र सीमित नभई सम्बन्धित मन्त्रालय, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालालाई समेटेर व्यवस्थित, प्रभावकारी र समावेशी प्रतिनिधिमण्डल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सचिव मिश्रका अनुसार सबै सरोकारवालाको सहभागिताले नेपालको राष्ट्रिय हित र जलवायु प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सहयोग पुग्नेछ।
सम्मेलनको तयारीलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले कात्तिक १२ गते राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, नेपालस्थित विदेशी राजदूतावास, विकास साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने उक्त सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय अवधारणापत्र (पोजिसन पेपर) तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेज सार्वजनिक गरिनेछ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र अन्तरराष्ट्रिय समुदायका धारणालाई समेटेर राष्ट्रिय अवधारणापत्रलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।
नेपालको अवधारणापत्रमा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र विश्व तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावलाई प्राथमिकताका साथ समेटिनेछ। भोटेकोशी र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनासहित मेलम्ची, थामे, मनाङ, मुस्ताङ, कञ्चनपुर र इलामलगायत क्षेत्रमा देखिएका जलवायुजन्य जोखिमलाई नेपालको संवेदनशीलता बुझाउने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्ता घटनाले जलवायु परिवर्तनका असरलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिए जनधन, पूर्वाधार र प्राकृतिक सम्पदामा थप क्षति पुग्न सक्ने चुनौती उजागर गरेका छन्।
नेपालले सम्मेलनस्थलमा छुट्टै प्याभिलियन स्थापना गरेर जलवायु परिवर्तनका असर, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता र विपद्पछिको पुनःस्थापनाका चुनौती अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने भएको छ। टर्किए सरकारले उपलब्ध गराएको स्थानमा स्थापना गरिने प्याभिलियनमा भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटना, तस्बिर, भिडियो तथा अन्तरक्रियामार्फत नेपालको अवस्था र संरक्षणका प्रयासबारे जानकारी दिइनेछ। यसमा सरकारी प्रतिनिधिमण्डलसँगै नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमलाई समेत सहभागी गराउने तयारी छ। प्याभिलियन स्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन मन्त्रालयले विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरिरहेको छ।
जलवायु न्याय नेपालको प्रमुख एजेन्डा भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउनु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। नेपालले अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कोप सम्मेलनका विभिन्न मञ्चमा जलवायु न्यायको माग उठाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रि–कोपमा प्रस्तुत गरेका विषयलाई पनि आगामी सम्मेलनमा नेपालको प्राथमिकतासँग जोडिने मन्त्रालयले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका मुलुकले पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग पाउनुपर्ने र क्षतिको न्यायोचित सम्बोधन हुनुपर्ने नेपालको जोड रहनेछ।
यसैबीच, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्पछिको राहत र पुनःस्थापनाका लागि हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट नेपालले शीघ्र सहायता पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अन्तरराष्ट्रियस्तरमा वार्ता भइरहेको छ। सहसचिव डा. ढकालका अनुसार कोप–३१ सम्ममा नेपालले प्रस्तुत गरेको दाबीका आधारमा उक्त कोषबाट सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ। विपद्पछिको पुनःस्थापनामा लामो समय लाग्ने र प्रभावित समुदायको जीवनयापनमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नु नेपालको प्राथमिकतामा रहनेछ।
जलवायुविज्ञ कुशल गुरुङका अनुसार जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा विपद्बाट भएको क्षतिको पुनरुत्थानका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार र कार्बन व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउनु नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पर्याप्त लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले अन्तरराष्ट्रिय सहयोगलाई परिणाममुखी बनाउनु अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्दा ऋणको भार बढेर मुलुकको आर्थिक जोखिम थपिन नदिन अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञ गुरुङको सुझाव छ। नेपालले भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा हालै भएका विपद्का घटनाबाट भएको क्षति र त्यसको जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्धलाई वैज्ञानिक तथा प्रमाणमा आधारित ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सके अन्तरराष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सहज हुने उनको भनाइ छ। हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट पर्याप्त सहायता प्राप्त गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेकाले विपद्का बेला तत्काल परिचालन गर्न सकिने वित्तीय संयन्त्र र शीघ्र सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि पनि नेपालले आवाज उठाउनुपर्ने उनले बताए।
कार्बन व्यापारलाई जलवायु वित्त परिचालनको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा पनि गुरुङले जोड दिएका छन्। नेपालले विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार गर्दै कार्बन व्यापारका सम्भावना, लगानीका अवसर, परियोजना सञ्चालनका क्षेत्र र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे अन्तरराष्ट्रिय साझेदारलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। यसबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका कार्यक्रमका लागि लगानी भित्र्याउन र मुलुकको आर्थिक लाभ बढाउन सहयोग पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ।
कोप–३१ नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनका असरबारे अन्तरराष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्ने अवसर मात्र नभई जलवायु न्यायको मागलाई वित्तीय सहयोग, क्षतिपूर्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च पनि हुनेछ। हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन र विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि ठोस प्रतिबद्धता हासिल गर्न नेपालले प्रस्तुत गर्ने प्रमाण, स्पष्ट राष्ट्रिय अवधारणा र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल निर्णायक हुनेछन्। जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका मुलुकले त्यसको असमान भार बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै पर्याप्त र सहज वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गर्नु नै नेपालको मुख्य चुनौती र अपेक्षा रहनेछ।
