काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउने तयारी नेपालले गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले टर्कीमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोप–३१ मा हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिने बताएका छन्।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक सन्तुलन नेपालमा मात्र सीमित छैन, यसले लाखौँ मानिसको जल, खाद्य, ऊर्जा तथा आर्थिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।
मन्त्री खनालले पेरिस सम्झौताले तय गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। तापक्रममा अस्थायी रूपमा समेत निर्धारित सीमाभन्दा बढी वृद्धि हुँदा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुने, संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्ने र वातावरणीय परिवर्तन अपरिवर्तनीय हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालले सन् २०२४ मा हिमालय, जनजीवन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद तथा सन् २०२५ मा सगरमाथा संवादमार्फत हिमाली मुद्दालाई विश्वमञ्चमा उठाएको स्मरण गर्दै उनले सन् २०२७ मा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको सगरमाथा संवादबाट पनि यस अभियानलाई निरन्तरता दिइने बताए।
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि नेपालले प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषबाट नेपाललाई अस्थायी रूपमा दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने निर्णयलाई मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे। उक्त रकममध्ये दुई करोड डलर पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि र १६ लाख डलर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण शुल्कका लागि छुट्याइएको उनले जानकारी दिए।
यद्यपि, जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित देशले सहायता प्राप्त गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। कोषमा पर्याप्त रकम सुनिश्चित गर्ने, सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउने र विपद् प्रभावित मुलुकलाई समयमै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
गत भदौ १० गतेको भोटेकोसी विपद् तथा त्यसपछि आएका बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि करिब चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने मन्त्री खनालले बताए। उनका अनुसार यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हो।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसका असर हिमाली क्षेत्र र यहाँका समुदायले गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा उठाउनु नेपालको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। कोप–३१ मार्फत जलवायु वित्त र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न तथा हिमाली मुलुकका आवाजलाई विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा समेट्न नेपालले पहल गर्ने मन्त्री खनालले बताए।
