बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगको आयोजनामा असोज २५ र २६ गते लुम्बिनीमा भेला भएका सातै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी समेतको सहभागितामा “संघीयता कार्यान्वयनमा योजना तर्जुमा र विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर-प्रदेश अनुभव आदानप्रदान गोष्ठी सकिएको छ ।
संघीयता सुदृढीकरण र विकास व्यवस्थापनमा तहगत समन्वय स्थापित गर्ने सम्बन्धमा १५ बुँदे कार्यप्रतिबद्धता जारी गर्दै लुम्बिनी घोषणापत्र २०८० जारी गरी सकिएको हो ।
यस्तो छ घोषणापत्र:
१. संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण सिकाई, संविधानले प्रदान गरेको कार्य विस्तृतीकरण, दीर्घकालीन आवधिक योजना र रणनीतिक योजना तर्जुमा सम्बन्धमा नियमित अनुभव आदान/प्रदान गर्नेछौं ।
२. प्रदेश समन्वय परिषदबाट तयार भएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछौं ।
३. तीनै तहका सरकारलाई सक्रिय र क्रियाशील बनाउन तहगत सरकारका बीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने छौ, जसका लागि अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नियमति बैठक र बैठकबाट पारित निर्णयको समयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
४. प्रदेशको समग्र समुन्नतिका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आत्मसाथ गर्दै दीर्घकालीन लक्ष्य, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा, मार्गचित्र, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन, सुशासन रणनीतिक योजना, परियोजना बैंक निर्माण, अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यका लागि प्रतिबद्ध छौं ।
५. प्रदेशको नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली संस्थागत गरी प्रभावकारी बनाउनेछौ ।
६. प्रदेशको समग्र विकासका लागि संघीय सरकार, विकास साझेदार संस्था र राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्यमा लगानीको वातावरण तयार गर्न सहजीकरण गर्नेछौं ।
७. प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था, चालु योजना, प्रदेश प्राथमिकताका आयोजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रगति, समस्या र ती समस्या समाधानका उपायको बारेमा प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा छलफलको मुख्य विषय बनाउनेछौ ।
८. राष्ट्रिय योजना आयोगले समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको आयोजना संकलन, मुल्यांकन र छनौट गर्ने प्रावधान रहेकोमा प्रदेश योजना आयोगको पनि समान भूमिका हुन आवश्यक देखिएकोले प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माण गर्न सहजीकरण गर्नेछौं ।
९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना छनौट प्रक्रियामा सामान्जस्यता हुन आवश्यक छ । पूर्वाधार आयोजनाको हकमा ठुला, मझौला र साना आयोजनाको सीमा निर्धारण साथै आयोजनामा दोहोरोपना नआउने गरी समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्वको सिद्धान्तमा आयोजना कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्नेछौं ।
१०. प्रदेश र स्थानीय तहको वार्षिक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा संयोजन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको वार्षिक योजना तर्जुमाको दिग्दर्शन तयार गरी लागू गर्नेछौं ।
११. स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमाको समन्वय प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई हुने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सबै स्थानीय तहका आवधिक योजना तयार गर्ने क्रममा स्थानीय तह र विकास साझेदारले प्रदेश योजना आयोगसँग समन्वय गर्ने कानूनी प्रावधानको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछौ ।
१२. प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय र स्थानीय सरकारलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विषयमा प्राविधिक सहायताको लागि मानव संसाधन व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्न सहजीकरण गर्नेछौ।
१३. उर्जा, यातायात र सिंचाई लगायतका अन्तर प्रदेश योजना र संयुक्त लगानीको सम्भावनालाई अध्ययन गरी अघि बढाउन प्रयास गर्नेछौं ।
१४. प्रदेश योजना आयोगलाई प्रभावकारी बनाई विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिन कानुनी, संरचनागत र संस्थागत रुपले बलियो बनाई पर्याप्त आर्थिक र मानवस्रोत सम्पन्न बनाई प्रभावकारी कार्य सम्पादनको सुनिश्चितता गर्नेछौं ।
१५. राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँग सहकार्य गरी प्रदेशको तथ्याङ्क आधार तयार गर्न प्रत्येक प्रदेशमा तथ्याङ्गीय एकाई गठन तथा संचालन गर्नेछौ ।
घोषणापत्रमा मधेस प्रदेशबाट सांसदहरु नाथु प्रसाद चौधरी, प्रा. डा. नर विक्रम थापा, डा. कृष्ण चन्द्र देवकोटा, मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष, बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सांसद प्रा. डा. जगत बहादुर सिंह रावल, सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सदस्य,
सांसद योगेन्द्र बहादुर शाही, लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। नहकुल केसी र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेतको उपस्थिति रहेका थिए ।
