काठमाडौँ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी देखिए पनि सरकारी खातामा भने साढे तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारी मौज्दात देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कमा आधारित देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार नेपालले सात महिनामा सात खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
जसमध्ये चालु खर्च पाँच खर्ब २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च ६८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च एक खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यही अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन भने छ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । यो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत गरेर हो । जसमध्ये कर राजस्व पाँच खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र गैर कर राजस्व ७७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यसरी सरकारले उठाएको आन्तरिक राजस्वभन्दा खर्च बढी देखिए पनि गएको माघ मसान्तसम्ममा सरकारका विभिन्न खातामा तीन खर्ब ५० अर्ब सात करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । यो राष्ट्र बैंकमा रहेका तीन वटै तहका सरकारको खातामा रहेको रकम हो ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत माघ महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थको मुद्रास्फीति ४ दशमलव ९५ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा यी समूहहरुको मुद्रास्फीति क्रमशः ६ दशमलव ५९ प्रतिशत र ३ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको थियो ।
खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ तथा तेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क सबैभन्दा धेरै १२ दशमलव ८० प्रतिशत देखिएको छ । त्यस्तै, दाल तथा गेडागुडीको ९ दशमलव ६ प्रतिशत, तरकारीको ७ दशमलव ५६ प्रतिशत र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ६ दशमलव ३६ प्रतिशतले बढेको छ ।
यो अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ४ दशमलव ७३ प्रतिशतले बढेको छ भने शहरी क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ३ दशमलव ९६ प्रतिशतले बढेको छ ।
प्रदेशगत रुपमा यो अवधिमा कोशी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव १५, मधेश प्रदेशको ३ दशमलव ९१, बागमती प्रदेशको ३ दशमलव ३५, गण्डकी प्रदेशको ३ दशमलव ४०, लुम्बिनी प्रदेशको ४ दशमलव १६, कर्णाली प्रदेशको ४ दशमलव ०५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव ५३, तराईको ४ दशमलव २५, पहाडको ४ दशमलव ११ र हिमालको ५ दशमलव २१ प्रतिशत रहेको छ ।
