काठमाडौँ । सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १९ करोड रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याए पनि किसानमैत्री कार्यक्रम नहुँदा निराशा बढेको छ ।
५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रासायनिक मलका लागि मात्रै रहेको छ । झन्डै आधा रकम रासायनिक मलका लागि छुट्याएको सरकारले बाँकी रकमबाट पनि प्रभावकारी कार्यक्रम नसमेटेको तथ्यहरूले देखाउँछ ।
प्रभावकारी काम नगरेर बदनाम भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नाम फेरेर राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । बदनाम भए पनि सरकारले बजेट अझै बढाएर त्यही कार्यक्रमलाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।
चालू वर्षको बजेटमा कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरे पनि सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष त्यो हटाएको छ । आउँदो वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने घोषणा गरे पनि यथेष्ट बजेट छुट्याइएको छैन ।
त्यस्तै आउँदो वर्षको कृषि क्षेत्रको बजेटमा सामूहिक, सहकारी र निजी फर्ममार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिने, प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिए पनि ती क्षेत्रको विकासका लागि यथेष्ठ बजेट सरकारले छुट्याएको छैन ।
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी प्रयास गरे पनि कृषिमा बजेट कम आएको बताउछन । उनका अनुसार कृषिजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न अहिले सरकारसँग बजेट नै छैन ।
