अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको विवादास्पद बुँदा नं. २२७ मा समावेश ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थालाई संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा नयाँ प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। ऊर्जा व्यवसायीहरुको कडा विरोध र नेकपा एमाले तथा नेपाली कांग्रेसका अग्रपंक्तिका नेताहरुले संयुक्त रूपमा विरोध गरेपछि सरकारले यो प्रस्ताव फिर्ता लिन सहमति जनाएको हो ।
नयाँ प्रस्ताव अनुसार, अब ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थाअन्तर्गत ऊर्जा खपत र निर्यात सुनिश्चित गर्न सकिने, साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वित्तीय जोखिम मूल्यांकन गरी भुक्तानी गर्न सक्षम हुने परियोजनाहरूसँग मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। यसअघि यो व्यवस्था ‘रन अफ रिभर’ आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन बनाउने, उत्पादन–खपत सन्तुलन मिल्ने गरी खरिद गर्ने, र टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप सम्झौता गर्ने मात्र उल्लेख गरिएको थियो ।
यो विवाद उच्च राजनीतिक तहसम्म पुगेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्म सक्रिय हस्तक्षेप गर्नुभएको थियो। त्यसपछि शीर्ष तहका नेताहरुबीच सहमति बनेर यो व्यवस्था बजेटबाट हटाउने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । शुक्रबार (मंगलबार) को संसद बैठकमा मन्त्री पौडेलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो ।
सरकारले नयाँ प्रस्तावमार्फत वित्तीय जोखिम, ऊर्जा निर्यात–खपतको वास्तविक प्रक्षेपण, र विद्युत् प्राधिकरणको भुक्तानी क्षमताको सुनिश्चितताविना ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता र बुझाइलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ ।
यो कदमले निजी ऊर्जा क्षेत्रसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न विवादलाई मध्यनजर राख्दै नीति बनाइदिने निर्णायक भूमिकालाई स्पष्ट बनाएको देखिन्छ ।
