काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोर र नीतिगत दरमा उल्लेख्य कटौती गरेपछि, बैंकहरूमा त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा देखिन थालेको छ। बैंक दर (माथिल्लो सीमा) घटेर ६.५% बाट ६% र निक्षेप सङ्कलन दर (तल्लो सीमा) ३% बाट २.७५% कायम गरिएको छ भने, नीतिगत दर पनि ५% बाट ४.५% कायम गरिएको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रमा उच्च तरलता र कम ब्याजदर कायम गर्ने उपायको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस नीतिले बैंकहरुलाई मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर घटाउन उत्प्रेरित गर्यो—कृषि विकास बैंकले ५.४५% बाट ५.४०%, एभरेष्ट बैंकले ६.५५% बाट ६.२५%, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ५.७५% बाट ५.५०%, र प्रभु बैंकले ६.१०% बाट ४.२५% सम्म कटौती गरेको छ । केही बैंक—जस्तै स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, ग्लोबल आईएमई, सिद्धार्थ बैंक, एनएमबी, माछापुच्छ्रेले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, बैंक र नीतिगत दर घटाएर राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह—विशेषगरी आवास, उद्योग र सेयर बजार—लाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष राखेको देखिन्छ । तर, यसले निक्षेपकर्तालाई प्रभावित पार्ने र बैंकिङ क्षेत्रबाट पुँजी पलायन हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको चेतावनी दिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लचिलो प्रवृत्ति अपनाउँदै, तरलता परिचालनमा समेत सुधार ल्याउन पहल गरेको छ । आगामी दिनहरूमा बैंकहरूको ब्याजदरमा थप परिवर्तन आउनसक्ने र निक्षेप तथा कर्जा दुवै क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने आशंका गरिएको छ ।
