बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयद्वारा आयोजित निवर्तमान (पूर्व) सांसदहरूसँगको अनुभव आदान-प्रदान कार्यक्रममा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले संसदीय मर्यादा, विधिशास्त्र र सांसदहरूको वैचारिक स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको बताउनुभएको छ। उहाँले समितिमा निष्क्रिय बस्ने, पदमुखी सोच राख्ने र संसदलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरूले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ने साहस राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

बुटवलस्थित मेरिगोल्ड होटलमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख घर्ती मगरले कानून निर्माण अध्ययन, अनुसन्धान र जनउत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय भएकाले संसदलाई केवल औपचारिक थलो नभई विचार र नीति निर्माणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दलको ह्विप सरकार गठन वा बजेट पारितजस्ता सीमित अवस्थामा मात्र लागू हुने स्पष्ट पार्दै अन्य विषयमा सांसदहरूको वैचारिक स्वायत्तता र फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्नुभयो।

लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री तुल्सी प्रसाद चौधरीले संसद् र संसदीय समितिहरूमा प्रस्तुत हुने विधेयक एवं कार्यपत्रहरूलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गरेर मात्र आफ्ना धारणा राख्न सांसदहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयद्वारा बुटवलमा आयोजित अनुभव आदान-प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले संसद्‌मा प्रस्तुत दुईवटा कार्यपत्रले आगामी दिनका लागि राम्रो दिशा निर्देश गरेको उल्लेख गर्नुभयो। 

विगतको आफ्नै संसदीय अनुभव स्मरण गर्दै मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “सांसद वा माननीयहरू आफैँमा सर्वगुण सम्पन्न हुँदैनन्। कोही कुनै विषयमा पोख्त होलान्, कोही अर्को विषयमा अनभिज्ञ हुन सक्छन्। हामी आफैँ पनि वि.सं. २०७४ मा पहिलोपटक सांसद हुँदा राजनीति, पार्टी, संगठन र झोला बोक्न मात्रै जान्दथ्यौँ, कानून कसरी बन्छ भन्ने थाहा थिएन। तर, हामी विज्ञ र सरोकारवालाहरूलाई राखेर व्यापक छलफल गर्थ्यौँ र बल्ल समितिको बैठकमा जान्थ्यौँ।” उहाँले वर्तमान सांसदहरूलाई पनि संसद्‌मा आउने विधेयकहरू कुन संवैधानिक र कानूनी स्रोतमा टेकेर आएका हुन्, त्यसको राम्ररी अध्ययन गरेर मात्रै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न प्रेरित गर्नुभयो। 

कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको संसदीय अभ्यास, आर्थिक प्रणाली र कानूनी संरचनालाई केन्द्रमा राखेर दुईवटा महत्त्वपूर्ण कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएका थिए:

१. पहिलो कार्यपत्र (संसदीय अभ्यास र आर्थिक पक्ष): लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका उपसचिव लोकमणि पाण्डेले पहिलो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले कानून निर्माण, बजेट तर्जुमा, सरकार गठन, नीति तथा कार्यक्रम, र संसदीय निगरानी जस्ता संसद्का मूलभूत सिद्धान्तहरूमाथि विस्तृत प्रकाश पार्नुभयो। यसका साथै, उहाँले प्रदेशको आर्थिक स्रोत र वित्तीय व्यवस्थापनको प्रसंग कोट्याउँदै रजिष्ट्रेशन राजस्व (७.५%) र लाभांश कर (५.५%) जस्ता आर्थिक पक्षहरूका बारेमा समेत प्राविधिक विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

२. दोस्रो कार्यपत्र (कानूनी संरचना र अभ्यास): अधिवक्ता बाबुराम पाण्डेले दोस्रो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँको प्रस्तुति विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशको कानूनी संरचना, विद्यमान ऐन-नियमहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन र संसदीय अभ्यासका चुनौतीहरूमा केन्द्रित रहेको थियो।

खुला छलफल तथा टिप्पणी सत्र

प्रत्येक कार्यपत्रको प्रस्तुति पश्चात सहभागीहरूबीच सघन खुला छलफल तथा टिप्पणी सत्र सञ्चालन गरिएको थियो, जहाँ पूर्व तथा वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना अमूल्य दृष्टिकोण राखेका थिए:

• पहिलो कार्यपत्रमाथि टिप्पणी: उपसचिव लोकमणि पाण्डेको कार्यपत्रमाथि पूर्व माननीय कुल प्रसाद पोखरेल र शंकर गिरीले मुख्य टिप्पणीकारका रूपमा आफ्ना परिपूरक विचारहरू राख्नुभएको थियो।

• दोस्रो कार्यपत्रमाथि टिप्पणी: अधिवक्ता बाबुराम पाण्डेको कार्यपत्रमाथि वर्तमान माननीय विष्णु पन्थी र पूर्व माननीय दधिराम न्यौपानेले टिप्पणी गर्दै कानूनी सुधारका व्यावहारिक पाटाहरू सञ्चालन गर्नुभएको थियो।

• 

छलफलका क्रममा सहभागीहरूले प्रदेशको कानून निर्माण प्रक्रियालाई जनमुखी र थप व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै, निवर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधिहरूको लामो राजनीतिक अनुभव, ज्ञान र सुझावलाई लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकास र संसदीय प्रणालीको सुदृढीकरणमा कसरी रचनात्मक रूपमा जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण राय र मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको थियो।

पूर्व सांसद मञ्चका अध्यक्ष डा. कृष्णप्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपसभामुख मेनुका खाँड के.सी लगायत सांसदहरुले धारणा राखेका थिए। विभिन्न पूर्वमन्त्री, निवर्तमान सांसद, प्रदेशसभा सदस्य तथा सरोकारवालाहरूले विगतका संसदीय अनुभवलाई वर्तमान कानून निर्माण प्रक्रियासँग जोड्दै लुम्बिनी प्रदेशको संसदीय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन यस्ता संवादमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।