काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले पार्टीका सांसद नभएका जिल्लामा सङ्गठन, समन्वय र सम्पर्कलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई थप जिल्लाको जिम्मेवारी (कार्यादेशसहित) दिएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रत्येक सांसदलाई आफ्नो निर्वाचित जिल्लाबाहेक एक वा एकभन्दा बढी जिल्लाको जिम्मेवारी कार्यादेशसहित तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख सचेतक बासना थापाले सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङलाई उदयपुर र गोरखा, गीताकुमारी सेन्दाङलाई ओखलढुङ्गा, निश्कल राईलाई स्याङ्जा, सन्तोष सुब्बालाई धनकुटा, प्रकाशसिंह कार्कीलाई सङ्खुवासभा, गीता गुरुङलाई खोटाङ, डा.प्रमिलाकुमारी गच्छदारलाई सुनसरी, रुक्मिणीदेवी कोइरालालाई भोजपुर, मनमाया विश्वकर्मालाई नवलपरासी तथा सुशीला ढकाल आचार्यलाई ललितपुरको जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यसैगरी रिना उप्रेतीलाई दोलखा, फिरदोस आलमलाई बारा, डा.शाहजान खातुनलाई सर्लाही, डा.चन्द्रमोहन यादवलाई सिराहा, निनुकुमारी कर्णलाई सप्तरी, रेखाकुमारी यादवलाई पर्सा, मोहन आचार्यलाई काठमाडौँ, मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई रामेछाप, डा.गंगालक्ष्मी अवाललाई काभ्रेपलान्चोक र पवित्रा विकलाई सिन्धुलीको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस्तै, अर्जुननरसिंह केसीले सिन्धुपाल्चोक तथा सीता थपलियाले चितवन र नवलपुरको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
सांसद योगेश गौचन थकालीलाई लमजुङ र कास्की, टेकबहादुर गुरुङलाई लमजुङ र तनहुँ तथा रेनुका काउचालाई पर्वत र प्युठानको जिम्मेवारी दिइएको छ। सांसद अभिषेकप्रताप शाहलाई रुपन्देही र बाँके तथा सन्दीप रानालाई अर्घाखाँची र गुल्मीको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
सांसद खड्ग शाहीलाई जुम्ला, जयपति रोकायलाई डोल्पा, खडकबहादुर बुढालाई सल्यान र रुकुम पश्चिम, बासना थापालाई दाङ र बर्दिया, विष्णुबहादुर खड्कालाई रोल्पा तथा कालिबहादुर सहकारीलाई रुकुम पूर्वको जिम्मेवारी दिइएको छ।
सांसद भरतबहादुर खड्कालाई कञ्चनपुर, जनकराज गिरीलाई बझाङ र दार्चुला, भरतकुमार स्वाँरलाई कैलाली तथा हरिनादेवी कामीलाई बैतडीको जिम्मेवारी तोकिएको प्रमुख सचेतक थापाले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार जिम्मेवारी प्राप्त सांसदहरूले हरेक ३३ महिनामा समग्र प्रतिवेदन दलको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।
