काठमाडाैं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १ सय ६६ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले नयाँ कानून निर्माण र मौजुदा ऐनको परिमार्जनका लागि सरकारले कार्यतालिका नै तय गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री गौतमकाअनुसार पेस गरिने विधेयकहरूमध्ये ९७ वटा नयाँ रहेका छन् भने ६९ वटा प्रचलित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरू छन् । सरकारले यी विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा तीन समूहमा वर्गीकरण गरेको छ, जसमा पहिलो प्राथमिकतामा ६४, दोस्रोमा ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ वटा विधेयक रहेका छन् ।
विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ को व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयले वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गरी संघीय संसदमा बुझाइसकेको मन्त्री गौतमले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो ।
मन्त्रालयगत विवरण प्रश्तुत गर्दै उहाँले कानून मन्त्रालयबाट १७, पूर्वाधार विकासबाट १६, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट १५–१५, स्वास्थ्यबाट १६ तथा गृह मन्त्रालयबाट ११ वटा विधेयक पेस हुने बताउनु भयो ।
मन्त्री गौतमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो । प्रचलित कानूनको सुधार, खारेजी, संहितीकरण र एकीकरण गर्ने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी वर्षलाई कानून सुधार वर्षको रूपमा मनाइने बताउँदै उहाँले यसका लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयक निर्माणको प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले ‘गभर्मेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउन लागेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
साथै, नागरिकको सुझाव संकलनका लागि मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको ‘नो योर ल, मेक योर ओउन ल’ पोर्टलमा हालसम्म ४०० भन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएको र ती सुझावलाई अध्ययन गरी कानून निर्माणमा समावेश गरिने मन्त्री गौतमले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
