काठमाडौँ । जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगानाले सरकारले नेपाली सेनालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारले सेनालाई सस्तो बनाउने काम गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले साना साना घटनाको नियन्त्रणमा पनि सेनाको प्रयोग गर्दा सेनाप्रति जनताको विश्वास गुम्ने बताए। सेनालाई बारम्बार आन्तरिक साना घटनामा परिचालन गरिएमा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्नसक्ने उनको भनाई छ।
कप्तानगन्जमा हालै भएको साम्प्रदायिक झडपमा प्रहरीले गोली चलाउनु र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति नियन्त्रण गर्न सरकारले सेना परिचालना गर्नु दुवै गलत भएको बताए।
उनले जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले समेत निहत्था युवामाथी गोली हानेको आरोप लगाए। द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि प्रहरीले घातक हतियारको सट्टा नन–लिथल (प्राणघातक नभएका) उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘सेनालाई यति सस्तो पारियो कि सानोदेखि सानो घटना पनि यदि जङ्गी अड्डाबाट सेना निस्किन्छ भने सेनाको जुन वर्चश्व आजको दिनसम्म कायम थियो त्यो भोलि रहँदैन। जुन बेला नेपाली जनताको विश्वास सेनाबाट हट्छ र त्यसपछि भएको द्वन्द्वमा अब द्वन्द्व गर्ने व्यक्तिहरूले सेनाको अथवा कसैको पनि सुन्नेवाला छैनन्। जुन दिन सेनाको सुनिँदैन, जुन दिन द्वन्द्व गर्ने मान्छेहरू सेनादेखि डराउँदैनन् त्यसपछि कस्तो नरसंहार होला भन्ने हामी आफैँ कल्पना गर्नसक्छौं।’
कप्तानगन्जमा भएको साम्प्रदायिक हिंसामा ज्यान गुमाउने अधिकांश व्यक्ति युवा तथा जेन–जी उमेर समूहका रहेको उल्लेख गर्दै उनले जेन–जी आन्दोलन र पछिल्लो घटनामा फरक परिस्थिति भएपनि दुवैमा युवाले ज्यान गुमाएको र राज्यले गोली चलाएको उनको भनाई छ।
उनले कप्तानगन्ज घटनाको जिम्मेवारी वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने बताए। हालै भारतमा भएको सीजेपीको ठुलो आन्दोलनमा समेत प्रहरीले गोली नचलाएको उनको भनाई छ। तर नेपालमा भने सानो झडपमै गोली चल्नु चिन्ताजनक भएको उनले बताए।
उनले ढुंगानाले नेपाल बहुजातीय र सामाजिक रूपमा संवेदनशील मुलुक भएकाले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा परिपक्व नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। सरकारलाई राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र जनसुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षा रणनीति अघि बढाउन उनले आग्रह गरे।
उनले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थमा भईरहेको मिसावट रोक्न र मुल्य घटाउन पनि आग्रह गरे। उनले नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि भईरहेको उल्लेख गर्दे सरकारको पराराष्ट्र नितिप्रति पनि प्रश्न उठाए।
