हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले विश्वासको मत लिने तयारीबीच सोमबार पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका छन्। प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा सम्बोधन गर्दै बानियाँले मुख्यमन्त्री पदबाट अलग हुने घोषणा गरेका हुन्। राजीनामा घोषणा गर्नुअघि बानियाँले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालमा प्रदेश सरकारले गरेका काम तथा उपलब्धि २८ बुँदामा प्रस्तुत गरेका थिए।
नेकपा एमालेले गत ६ साउनमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बानियाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए। तर, प्रदेशसभामा विश्वासको मत जुटाउने अंकगणित कमजोर भएपछि उनले मतदान प्रक्रियामा जानुअघि नै राजीनामा दिएका हुन्।
बानियाँको पक्षमा उनको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस र सरकारमा सहभागी हाम्रो नेपाली पार्टी मात्र उभिने अवस्था थियो। विपक्षमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमाले रहने तयारीमा थिए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी तटस्थ बस्ने अवस्थामा थिए।
यससँगै बानियाँको करिब एक वर्ष लामो मुख्यमन्त्री यात्रा टुंगिएको छ। उनी २० साउन २०८२ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसको एक सातापछि २७ साउनमा उनले प्रदेशसभाका ६३ सदस्यको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।
बानियाँ बागमती प्रदेशका छैटौँ मुख्यमन्त्री हुन्। उनी कांग्रेसबाट बागमती सरकारको नेतृत्व गर्ने दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका थिए। यसअघि ९ साउन २०८१ देखि बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री थिए। कांग्रेस संसदीय दलभित्रको विवाद र अविश्वास प्रस्तावपछि लामा हटेका थिए र बानियाँ मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
एमाले नेतृत्वमा नयाँ सरकारको तयारी बानियाँको राजीनामासँगै बागमतीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनले अन्य दलको समर्थन जुटाएर सरकार गठन गर्ने तयारी गरेका छन्।
दुई दलबीचको सत्ता भागबण्डाअनुसार बागमतीको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति बनेको छ। तर, एमालेभित्रै संसदीय दलको नेताका विषयमा विवाद रहेकाले नयाँ मुख्यमन्त्री चयन तत्काल सहज देखिएको छैन।
एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाविरुद्ध आफ्नै दलका सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। १६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित भक्तपुरका किरण थापा मगरलाई संसदीय दलको नेता बनाउन माग गर्दै गत २७ साउनमा प्रस्ताव दर्ता भएको हो। त्यसैले एमालेभित्रको विवाद टुंगिएपछि मात्र बागमतीको भावी मुख्यमन्त्रीको नाम निश्चित हुने देखिएको छ।
५३ सांसदको समर्थन आवश्यक ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभाका ६ सदस्यले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय छ। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका ३६, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का २६, नेकपा एमालेका २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन्।
सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यही अंकगणितलाई आधार बनाउँदा बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि विश्वासको मतको सामना गर्नुअघि नै उनले राजीनामाको बाटो रोजेका हुन्।
अब बागमती प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिने भएको छ। बानियाँको बहिर्गमनसँगै एमाले नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँट र मुख्यमन्त्री चयनको कसरत सुरु हुनेछ।
