काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा तत्काल अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार देउवा र खड्काको मागअनुसार अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो।
देउवा र खड्काले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूको माग मूलतः मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णयसँग सम्बन्धित विषयमा तत्काल रोक वा न्यायिक संरक्षण प्राप्त होस् भन्ने थियो।
तर सर्वोच्चले यसअघि नै सोही विषयमा महत्वपूर्ण आदेश भइसकेको स्मरण गराउँदै अन्तरकालीन आदेश आवश्यक नरहेको स्पष्ट गरेको छ।
यसअघि २०८३ वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको २०८२ माघ २ गतेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै देउवा र खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो। उक्त फैसलाले निवेदक वा विपक्षीलाई कुनै काम गर्न वा नगर्न विशेष आदेश तथा निर्देशन दिएको थिएन।
‘रोक्नुपर्ने आदेश नै छैन’
पूर्ण इजलासको आदेशको मूल आधार यही विषय बनेको छ। अदालतका अनुसार यसअघि भएको फैसलाले कुनै निर्णय वा कारबाही कार्यान्वयन गर्न विशेष निर्देशन दिएको अवस्था छैन।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २३१ को खण्ड ‘घ’ ले दफा २२० बमोजिम पुनरावलोकनको आदेश भएको अवस्थामा त्यसको किनारा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि यस प्रकरणमा त्यस्तो अवस्था नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ।
अदालतले वैशाख ४ गतेको फैसलाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुनै आदेश वा निर्देशन नदिएको अवस्थामा अहिले त्यसको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरिरहनुपर्ने पूर्वअवस्था नै प्रथम दृष्टिमा नदेखिएको जनाएको छ।
मूल मुद्दामा नयाँ फैसला भने होइन
सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशलाई देउवा–खड्काको मूल दाबीमाथि आएको नयाँ अन्तिम फैसला भनेर बुझ्न भने मिल्दैन। यो आदेश मुख्यतः अन्तरकालीन आदेश दिने वा नदिने विषयमा केन्द्रित छ।
यसअघि नै रिट खारेज भइसकेको अवस्थामा तत्काल राहतस्वरूप माग गरिएको अन्तरकालीन आदेश अदालतले अस्वीकार गरेको हो।
यसको राजनीतिक अर्थमा भने देउवा–खड्कालाई सर्वोच्चबाट तत्काल राहत मिलेन भन्ने बुझिन्छ। तर सर्वोच्चले बिहीबारकै आदेशमार्फत निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई नयाँ ढंगले सदर गरेको वा मूल विवादको पुनः अन्तिम निरूपण गरेको भन्न मिल्दैन।
के भयो त?
संक्षेपमा, देउवा र खड्काले निर्वाचन आयोगविरुद्धको विवादमा तत्काल न्यायिक संरक्षण मागेका थिए। सर्वोच्चले भने यसअघि नै उनीहरूको रिट खारेज भइसकेको र कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने कुनै फैसला वा निर्देशन नरहेको भन्दै अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
अर्थात्—अहिलेको आदेशको सार ‘रोक्नुपर्ने फैसला नै नभएकाले अन्तरकालीन रोक लगाउनु आवश्यक छैन’ भन्ने हो।
