काठमाडौँ । खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौरले मुलुकभित्र रहेका खानी खोजतलास गर्नका लागि चार सय ३२ कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । वि.सं २०३३ देखि खानी र भूगर्भको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सो विभागले नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवर्धनका लागि सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न ती कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो ।
विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार फलाम, तामा, सुन, चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट, काइनाइट, खरी, रुबी, डोलोमाइटलगायत सम्भाव्य खानीको खोजतलासका लागि विभागबाट अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको हो । गत वर्षसम्म तीन सय ७४ कम्पनीलाई खानी खोजतलासका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा थप ५८ कम्पनीलाई खानी खोजतलास गर्न अनुमति दिएको उहाँले बताउनुभयो । “अनुमति दिएकामा सबैभन्दा धेरै चुनढुङ्गा र तामा छन्”, सूचना अधिकारी बाँस्कोटा भन्नुहुन्छ ।
यस्तै, विभागले हालसम्म एक सय ५८ कम्पनीलाई खानी उत्खनन्का लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । गत वर्षसम्म एक सय ४७ कम्पनीलाई खानी उत्खननको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको विभागले आ.व २०७९/८० मा थप ११ कम्पनीलाई खानी उत्खननको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो ।
खानी खोजतलास तथा उत्खननका लागि आउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै कम्पनी चिनियाँ रहेको सूचना अधिकारी बाँस्कोटाको भनाइ छ । अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका कम्पनीमध्ये ५० प्रतिशतले मात्र उत्खननको काम सुरु गरेको र बाँकी कम्पनी उत्खननका लागि आवश्यक प्रक्रियामै रहेका छन् ।
विभागले आ.व २०७९/८० मा समयमा खानी खोजतलास तथा उत्खननको क्षेत्रमा काम नगर्ने एक सय २१ कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द गरेको छ । “समयमा नवीकरण गर्न नआउने, म्याद सकिने र खोजेको कुरा नपाएपछि काम गर्न छाड्ने कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द गरेका हौँ”, बाँस्कोटाले भन्नुभयो । धौवादी फलाम उत्खननका लागि विभागले नवलपरासीमा अनुमति प्रदान गरेको छ ।
यसअघि उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुनढुङ्गा खानी तथा भूगर्भ विभागले अध्ययन गरेर प्रदान गरेको चुनढुङ्गा हो । यसबाहेक अन्य सिमेन्ट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने चुनढुङ्गासमेत विभागले उत्खनन गरेर प्रदान गर्दै आएको छ ।
विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे विभागले खानी खोजतलास तथा उत्खननको कामलाई तीव्रता दिएको बताउनुहुन्छ । विभागले हाल सङ्खुवासभाको लुहाकोटमा फलाम, भोजपुरको दिङ्लामा तामा, सिन्धुलीको खनियाखर्कमा ग्रेनाइट, धादिङको सुनौलाबजारमा डोलोमाइट, धादिङको गणेश हिमालमा रुवी, रुकुममा तामा, उदयपुरको रतुवामाइमा फलाम, मधेस प्रदेशमा सेरामिक्स र धादिङको बेनीघाटमा चुनढुङ्गाको अध्ययन गरिरहेको छ ।
दैलेखस्थित पेट्रोलियम सम्भावित भण्डार क्षेत्रको अन्वेषणका लागि चीन र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भई अन्वेषण कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ । उक्त पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि जियोफिजिकल सर्भे सम्पन्न भइसकेको छ । ड्रिलिङ कार्यका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीबाट पहिचान भई नेपाल सरकारलाई ड्रिलिङ उपकरण ओसारपोसारका लागि आवश्यक बाटोको मर्मतका स्थानको पहिचान गरी सो प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ ।
विभागले आ.व २०७९/८० मा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न जिल्लाका एक सय खानीको स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन कार्य सम्पन्न गरिसकेको महानिर्देशक घिमिरे बताउनुहुन्छ । विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट धादिङको रुबीभ्याली क्षेत्र र मनाङमा किम्ती तथा अर्धकिम्ती पत्थरको सम्भावना रहेको पाइएको छ ।
सो विभागले खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहे पनि ल्याबमा प्राविधिक कर्मचारीको कमी हुँदा समयमा खानीको प्रतिवेदन आउन भने समस्या हुने गरेको छ । विभागले प्रत्येक वर्ष देशका छुट्टाछुट्टै स्थानमा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि त्यसको प्रतिवेदन आउन भने वर्षौं लाग्ने गरेको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रशासन प्रमुख जयराज घिमिरे विभागको ल्यावमा जनशक्ति अभाव रहेका कारण खनिजको प्रतिवेदन आउन समय लाग्ने गरेको बताउनुहुन्छ । “खनिजजन्य पदार्थको जाँचका लागि विभागको ल्याबमा ११ जनाको दरबन्दी छ तर तीन जना मात्र कार्यरत छन्, थोरै जनशक्तिका कारण वर्षौंदेखि खानीका प्रतिवेदन आउन सकेको छैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
जनशक्ति नहुँदा चुनढुङ्गालगायत वस्तु जाँचका लागि विभाग बाहिरको ल्याबमा पठाउने गरिएको छ । खानी खोजतलासका लागि अनुमतिपत्र तथा उत्खननका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेबापत आ.व २०७९/८० मा रु ६१ करोड ५३ लाख राजस्व सङ्कल गरेको विभागले जनाएको छ ।
