काठमाडौं । सरकारले काम नगरी ठेक्काको अवधि लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आयोजनालाई वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनको समयावधि तोक्ने तयारी गरेको छ । यसरी तोकिएको समय भित्र आयोजना सम्पन्न नभए स्वतः रद्द हुने गरी वर्गीकरण गर्न लागिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो ।
ठेक्का लिने तर काम नगरी म्याद बढाउने प्रवृत्तिले अराजकता बढेको भन्दै सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार एक वर्षमा सक्नु पर्ने साना आयोजना र कार्यक्रमको म्याद थप नगर्ने, साना तथा मझौला बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि बढीमा तीन वर्षसम्म तोक्ने र राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको अवधि मात्र ३ वर्ष भन्दा माथि हुने गरी तोक्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री महतकाअनुसार यसका लागि कार्यविधि बनाइने भएको छ । ठूला आयोजनालाई समेत सक्नुपर्ने मिति कार्यविधिमै तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।
समय नतोकिएका कारण ९–१० वर्षसम्म समय थपेको–थपेकै छ, काम भएको छैन, अन्योल मात्रै भएको छ,’ बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा मन्त्री महतले भन्नुभयो , ‘समयमा काम नगर्ने, काम भएन भनेर सांसदहरुले धमाधम नयाँ योजना माग्ने, चलिरहेको आयोजना सकिएको पनि छैन, रोकिएको पनि छैन, नयाँ आयोजना थप माग भएको छ, त्यसले अराजकता मात्रै निम्त्याएको छ ।’
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको समेत सीमा कार्यविधिमै तोकेर खर्च स्पष्ट बनाउन खोजिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।
