काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी चामल र गहुँजस्ता अत्यावश्यक बस्तुको अभाव हुन नदिन कर तथा भन्सार छुटको सहमति प्रदान गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले चाडपर्वमा चिनी चामल र गहुँजस्ता अत्यावश्यक बस्तुको अभाव हुन नदिन मूल्य अभिवृद्धि कर छुट तथा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । बैठकले नजिकिँदै गरेका चाडपर्वका समयमा चिनी, चामल र गहुँलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन र मूल्य नियन्त्रण गरी ‘कार्टेलिङ’ प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानुनी भण्डारण, अस्वभाविक मूल्यवृद्धिजस्ता अनियमित गतिविधि रोक्न उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने कार्यका लागि पर्याप्तमात्रामा जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति अब्दुल खाँनले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले मुलुकक बिभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्य पसल खोली उपभोक्तालाई सुपथ, सस्तो र गुणस्तरीय उपभोग्य सामान उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन पनि उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ भने दशैँ तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी हुने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभावलगायत विषयमा समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिको स्थिति सहज भए पनि बजारको स्थिति समस्याग्रस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले अस्वभाविक मूल्यवृद्धिको मारमा जनता बस्नु परेको धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै समिति सदस्यहरुले चिनीको माग, उत्पादन र आपूर्तिको उचित मूल्याङ्कन गर्न, बजार अनुगमनलाई तीव्र पार्न सुझाव दिनुभएको छ ।
