काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सदन प्रभावकारी हुनपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले प्रतिपक्षले उठाएको आवाज सदनमार्फत सरकारले सुन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“चालु अधिवेशनमा कहीँ नभएको अभ्यास भएको छ । प्रधानमन्त्री विदेश गए पनि कार्यबाहक प्रधानमन्त्री हुन्छ । तर यहाँ प्रधानमन्त्री विदेश गएको बेलामा सदन बन्द गरियो”, एमाले नेता पौडेलले भन्नुभयो, “यस अवधिमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुनमा संशोधनबाहेक अरु कुनै पनि काम गर्न सकेनौँ ।” सदनमा आउनुपर्ने विषय नआएको र सात महिनासम्म एउटा मात्र कानुन बन्नुमा सरकार जिम्मेवार रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सदनमा सरकारले सांसदहरुको भूमिका कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
उपाध्यक्ष पौडेलले सदनमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको सरकारले बेवास्ता गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । मुलुकमा सुन तस्करी बढेका बेला धेरै मेहनत गरेपछि जाँचबुझ आयोग बनाएको तर त्यो अनुसन्धानमा सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले गर्न चाहेको नदेखिएको बताउनुभयो ।
हाँले मुलुकमा हिंसा, बलात्कारजस्ता घटना बढिरहेको र कानुनले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई सरकारबाट आममाफी दिँदा छुटेको भोलिपल्ट फेरि अपराध कर्ममा लागेको घट्नाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “संविधान र कानुन विरुद्धमा अनेकन प्रकारका काम भइरहेका छन् । सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन”, नेता पौडेलले भन्नुभयो, “समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । विधिको शासनको सट्टामा कानुन हातमा लिने काम भएको छ । स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन ।”
उहाँले शान्ति प्रक्रियामा विलम्ब गर्न नहुने बताउँदै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा एमालेको स्पष्ट धारणा रहेको बताउनुभयो । उहाँ देशको मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको बताउँदै अर्थतन्त्रलाई सङ्कट समाधान गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर महासम्मेलन गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “तथ्याङ्कले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने देखाउँछ । समस्या दिनदिनै विकराल बन्दै गएको छ तर सरकार बेखबर छ । सरकारले निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको भुक्तानी दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधान गर्न सरकार असफल भएको छ ।” सरकारले भैरहवा, पोखरा विमानस्थल सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
