काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ९९.०४ प्रतिशत पुनरावेदन उपर अन्तिम निर्णय गरेको जनाएको छ । बार्षिक प्रतिवेदनमा बारेमा जानकारी दिन बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगकी प्रवक्ता एवं सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले २०७९/८० मा १,०६८ पुनरावेदन आयोगमा प्राप्तमध्ये १,०५४ फर्छ्यौट भई ९९.०४ प्रतिशत पुनरावेदन उपर अन्तिम निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सोहि अवधिमा सर्वसाधारण नागरिकले सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराउने ४ वटा सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुख उपर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बमोजिम सजाय गरिएको र विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको उहाले बताउनुभयो ।
त्यस्तै बिभिन्न मन्त्रालय तथा बिभागको अनुगमन गर्दा १० वटा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको विवरण सार्वजनिक गरेको नपाइएकोले सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको प्रवक्ता ओलीले जानकारी दिनुभयो । आयोगले बिहिबार नै बार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा नागरिकको सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
