काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका ऋणीलाई नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ । बैंकले आउँदो चैत मसान्तसम्म कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था लागु गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् । यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो संशोधनबाट गरेको थियो ।
पाँच करोड रुपैयाँ कर्जा लिने ऋणीले यो सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीका हकमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, सुर्ती प्रशोधन र मदिराजन्यबाहेकका पेय पदार्थ उत्पादन, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादन गर्ने उद्योगमा प्रवाह भएको पाँच करोडसम्मको कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
