काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरूलाई लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए ।
तर निर्माण व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन गर्दा समेत करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।व्यवसायीहरूलाई सरकारले बारम्बार भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन ।
यति बेला निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै विकास निर्माण सुस्त बनाएका छन् ।मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य रोकिँदा अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र यति बेला सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले दसैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्माण व्यवसायीले बाँकी रकम अझै नपाएको बताउँदै आएका छन् ।
उनीहरुले सरकारले असार मसान्तमै भुक्तान गरिसक्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म पनि भुक्तानीका लागि तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए । व्यवसायीहरूले विगतका वर्षमा साउन १५ भित्रै भुक्तान हुने गरेकोमा ६ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग नै सङ्कटमा पुगेको व्यवसायीहरूको भनाई छ । सरकारले काम सकेर बिल पेस भएको आयोजनाहरूको रकम भुक्तान गर्न नसक्दा निर्माण कार्य सञ्चालनमा असहज भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
६० अर्ब बराबरको रकमको बिल निर्माण व्यवसायीले बनाउनै नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो । अध्यक्ष सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तान गरिदिए निर्माण क्षेत्रसँगै सिमेन्ट तथा डन्डीजस्ता उद्योग र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनसक्ने ठम्याई रहेको छ ।
अध्यक्ष सिंहले ५ खर्बका बिना स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू बजेट सुनिश्चितता नभएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्वयंले सार्वजनिक गर्नुभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले स्रोत सुनिश्चितता बिना आयोजनाहरूको बजेट विनियोजन गर्नु नै भुक्तानी नपाउनुको समस्याको मुख्य कडी भएको बताउनुभयो ।उहाँले सरकारको राजश्वले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने भएकाले विकास खर्च कटौती गरेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिंहले सरकारले आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिएर भएपनि अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सरकारले कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै आन्तरिक तथा विदेशी ऋण लिनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले सरकारले १ खर्ब ऋण लिएर निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी र निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनामा खर्च गरे एक महिनामा राजश्वमार्फत सरकारलाई ३८ प्रतिशत रकम फिर्ता जाने बताउनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिब ६० अर्ब रुपैयाँ रहँदा पनि सरकार मौन बस्नु निर्माण उद्योग धराशायी बन्नु रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले सरकारसँग बजेट नभएकाले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयहरू उत्सुक नदेखिएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा सङ्कुचन आएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो। उहाँले समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै निर्माण क्षेत्रमा आएर रोकिएको भन्दै निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अन्य सप्लाई चेनहरू समस्याग्रस्त भएको जानकारी दिनुभयो। उद्योगहरूले आफ्नो सप्लाई चेनहरूलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा श्रमिकहरू समेत समस्यामा रहेको बताउनुभयो।
उनले निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा यातायातका साधन र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले २५ लाखलाई रोजगारी दिने निर्माण क्षेत्र यति बेला अस्तव्यस्त रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष सिंहले नेपालमा नै रोजगारी दिन नसक्दा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेश जान बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा अर्थतन्त्रलाई मात्रै असर नभई सर्वसाधारण नागरिक जीविकोपार्जन गर्न विदेश जान बाध्य भएको पनि दाबी गर्नुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्चमा सरकारको मात्रै नभएर निजी क्षेत्रले पनि खर्च कटौती गरेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रका घर तथा होटलहरुमा भएको लगानी थप गर्ने विषयमा पर्ख र हेरको अवस्था रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । उनले बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएर बसे पनि ऋण लिएर आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले कर्जा लिने अवस्था नभएको बताउनुभयो।
