रुपन्देही l न्यायिक प्रक्रियामा देखिँदै आएका ढिलासुस्तीका गुनासालाई तोड्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले उल्लेखनीय सुधारको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा १८ महिना नाघेका कुनै पनि मुद्दा बाँकी नराखी समयमै फर्छ्यौट गरेको अदालतले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार ३० सम्म फैसलाको दर ८२.०१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा उल्लेखनीय प्रगति हो । अदालतका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा मुद्दा फछ्र्योटमा निरन्तर सुधार देखिएको छ ।
निमित्त रजिष्टार हरिगोपाल ज्ञवालीका अनुसार, २०७७/७८ मा फैसलाको दर ४९.८४ प्रतिशत थियो भने २०७८/७९ मा ५३.०९ प्रतिशत, २०७९/८० मा ६०.३७ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ७८.७० प्रतिशत पुगेको थियो ।
मुख्य न्यायाधीश बासुदेव आचार्यले ढिलो न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यता क्रमशः हट्दै गएको बताए । उनका अनुसार, “बुटवल अदालत देशकै नमुना बन्ने दिशामा अगाडि बढेको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्न सफल भएकाले न्याय समयमै पाइएको छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता शालिकराम बन्जाडेले लामो समयदेखि रोकिएका मुद्दाहरू अब फैसलामा पुगेको विषय सकारात्मक भएको बताए ।
जिल्लागत फर्छ्यौट दरमा अर्घाखाँची उत्कृष्ट
साबिक लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्ला अदालतहरूमध्ये अर्घाखाँची जिल्लामा फैसलाको दर ८७.७९ प्रतिशत पुगेको छ । पाल्पा ७४.०९%, गुल्मी ७२.१७%, नवलपरासी ६८.३८%, कपिलवस्तु ६४.९९% तथा रुपन्देहीमा ६३.४९% रहेको छ ।
फैसलाको प्रतिशत तुलनात्मक रूपमा पहाडी जिल्लाहरूमा उच्च देखिएको छ भने तराईका जिल्लामा मुद्दा संख्या बढी भएकाले प्रतिशत अलिक कम देखिएको अदालतको विश्लेषण छ । मेलमिलापमा भने चासो कम फैसलाको दर बढ्दो भए पनि मेलमिलापका मुद्दामा भने अदालतले अपेक्षाकृत चासो देखाउन सकेको छैन । हालसम्म ३०८ मेलमिलापका मुद्दामध्ये केवल ६० मा मात्र मेलमिलाप सफल भएको छ, जुन जम्मा १९.४८ प्रतिशत मात्र हो ।
मुख्य न्यायाधीश आचार्यका अनुसार, धेरै मेलमिलापयोग्य मुद्दा स्थानीय तहमै टुंगिन्छन् वा जिल्लाबाट जितेर आउने पक्ष उच्च अदालतमा मेलमिलाप गर्न इच्छुक हुँदैनन् ।
“पक्षमा फैसला आए झ्याली, विपक्षमा गाली किन ?”
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्य न्यायाधीश आचार्यले फैसलापछि बाहिरी टिप्पणीले अदालतप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने गरेको भन्दै गुनासो गरे ।
उनले भने, “हरेक मुद्दामा एउटा पक्ष असन्तुष्ट हुन्छ, तर बाहिर गएर अदालत र न्यायाधीशको तेजोबध गर्ने प्रवृत्तिले सुधार आवश्यक देखिएको छ । हामीले प्रमाण र कानूनकै आधारमा फैसला गरेका हौं र गरिरहेका छौं ।”
न्यायाधीश रमेश ढकालले पनि फैसलाको बचाउ अदालत वा न्यायाधीशले गर्नु नपर्ने जनाउँदै तथ्यका आधारमा मात्र निर्णय हुने स्पष्ट पारे ।
उच्च अदालत बुटवलको निरन्तर सुधारले देशभरकै न्याय प्रणालीलाई प्रेरणा दिने खालको अभ्यासको सन्देश दिएको देखिन्छ ।
