काठमाडौं l सरकारले अबदेखि सार्वजनिक निकायका सबै सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय (प्रशासन शाखा) सिंहदरबारबाट जारी परिपत्रअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायहरूले आफ्ना सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।

सरकारले यो निर्णय सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सूचना प्रवाहमा एकरूपता ल्याउने र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले लिएको जनाएको छ। साथै, सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि यसमा समेटिएको छ।

परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, यसरी प्रकाशित तथा प्रसारित सूचनाको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा सिधै सरकारी कोषबाट जम्मा गरिनेछ। भुक्तानी गर्दा दर र छुटसम्बन्धी विषय भने सम्बन्धित सञ्चार माध्यमबाट आधिकारिक रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो निर्णयले निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन र सूचनाबाट वञ्चित गर्ने देखिएको छ, जसले मिडिया क्षेत्रमै व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले यसलाई मिडिया बहुलता, प्रतिस्पर्धा र सूचना स्वतन्त्रतामाथि प्रभाव पार्ने कदमका रूपमा लिन थालेका छन्।

पूर्व पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले यस्तो निर्णय कुनै पनि तर्कले उचित ठहरिन नसक्ने बताएका छन्। उनले विश्वभर अपारदर्शी शासकहरूले सबैभन्दा पहिले स्वतन्त्र मिडियामाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक सरकारले भने निजी सञ्चार माध्यमलाई सशक्त बनाउन विज्ञापनको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

सरकारको यो निर्णयले अबको दिनमा सूचना प्रवाह, मिडिया स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा थप बहस र विश्लेषण आवश्यक देखिएको छ।