यसअघि सामाजिक अभियान्ता रोशनी नेपालीले चलचित्रले वादी समुदायको आत्मसम्मानमा गहिरो ठेस पुर्याएको, उनीहरूलाई केवल यौनकर्मीका रूपमा चित्रण गरेको र भ्रामक भाष्य खडा गरेको दाबी गर्दै प्रदर्शन रोक्न मागसहित रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले सञ्चार मन्त्रालय, सेन्सर बोर्ड, चलचित्र विकास बोर्ड र निर्माण कम्पनी पड्कोण आर्ट्स लगायतलाई विपक्षी बनाएकी थिइन् ।
यद्यपि, अदालतले चलचित्र प्रदर्शनमा पूर्ण रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले यसअघि नै परिमार्जनसहित प्रदर्शनको अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको र स्थितिमा कुनै ठुलो परिवर्तन नदेखिएको अदालतको ठहर छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४८ (६) बमोजिम निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै अदालतले तोकिएका आपत्तिजनक शब्दहरू पूर्ण रूपमा म्यूट गरेर मात्र फिल्म हलमा चलाउन मिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
