काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले पार्टीको नीति, निर्णय र विधानविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ।
ललितपुरको बालकुमारीमा भदौ १६, १७ र १८ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार पार्टी निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने तथा सरकारमा सहभागी हुने चार प्रदेश सभा सदस्यलाई निष्कासन गरिएको छ।
निष्कासनमा पर्ने सांसदहरूमा सन्तोष कुमार पाण्डेय, हेमा बेल्वासे, भण्डारीलाल अहिर र आदेश कुमार अग्रवाल रहेका छन् । जसपाले उनीहरूले पार्टीको आधिकारिक निर्णयको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सरकारको पक्षमा मतदान गरेको र त्यसपछि सरकारमा समेत सहभागी भएको जनाएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि पनि कारबाही
जसपाको कारबाही प्रदेश सांसदमा मात्रै सीमित रहेन। पार्टी निर्णय तथा विधानविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा नेतामाथि पनि कारबाही गरिएको छ।
निष्कासनमा पर्नेमा लहान नगरपालिकाका उपप्रमुख राम चलित्तर महतो तथा विभिन्न वडाका अध्यक्षहरू रमेशकुमार यादव, विजयकुमार महतो, प्रकाशमान श्रेष्ठ, शम्भु कुमार व्यार, मो. मुस्तकिम र किस्मत राई रहेका छन्।
त्यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य निर्मला तावा, खोटाङका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सन बहादुर राई, माम्सेबुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोद नेम्वाङ र केपीलासगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गुरुराज राई लगायत दर्जनौँ वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्य पनि कारबाहीमा परेको पार्टीले जनाएको छ। पार्टीका अनुसार उनीहरूले जसपाको नीति, सिद्धान्त तथा विधानविपरीत कार्य गरेका कारण कारबाही गरिएको हो।
बाढीपीडितका लागि २१ लाख
यसैबीच जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले रसुवागढी क्षेत्रमा भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
एकातिर पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गर्ने आफ्नै नेता तथा जनप्रतिनिधिमाथि कठोर कारबाही गरेको जसपाले अर्कोतर्फ विपद्बाट प्रभावित नागरिकका लागि राहत सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।
पार्टीको पछिल्लो निर्णयले सरकारमा सहभागिता र प्रदेशस्तरीय राजनीतिक समीकरणमा पार्टीको आधिकारिक लाइन उल्लङ्घन गर्ने नेतामाथि नेतृत्वले थप कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ।
