काठमाडौं । कुनै नेतृत्वको सफलता उसले आफ्नो कार्यकालमा कति कार्यक्रम गर्यो भन्ने संख्याले मात्र मापन हुँदैन। वास्तविक मूल्याङ्कन त उसले पदबाट बिदा हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रलाई कस्तो संरचना, प्रणाली र दीर्घकालीन आधार दिएर गयो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।
नेपाल चलचित्र विकास बोर्डबाट दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका अध्यक्ष दिनेश डीसीको कार्यकाललाई पनि यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रश्न केवल उनले दुई वर्षमा कति कार्यक्रम गरे भन्ने होइन, नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई भविष्यका लागि के–कस्ता आधार दिए भन्ने हो।
बोर्डको दुई वर्षे कार्यअभिलेखअनुसार यस अवधिमा २०८ गतिविधि अघि बढाइएका थिए। तीमध्ये १९३ काम सम्पन्न भएका छन् भने १५ योजना तथा कार्यक्रम अर्को नेतृत्वका लागि निरन्तरतामा हस्तान्तरण भएका छन्।
तर डीसीको दुई वर्षे कार्यकालको कथा केवल ‘२०८ गतिविधि’ र ‘१९३ सम्पन्न काम’ को तथ्यांकमा सीमित छैन।
निर्माताले आफ्नो चलचित्रको वास्तविक कारोबार हेर्न सक्ने प्रणाली, घरबाटै लिन सकिने बोर्डका सेवा, चलचित्रकर्मीको औपचारिक परिचय र अभिलेख, स्वास्थ्य बीमाको सुरुवात, पर्दापछाडि काम गर्ने प्राविधिकको सम्मान, नेपाली चलचित्र इतिहासको संरक्षण, मातृभाषी चलचित्रको संस्थागत प्रवर्द्धन तथा सरकारी स्तरमा इन्डोर चलचित्र स्टुडियो निर्माणको आधार—यी उपलब्धिलाई डीसी कार्यकालको मुख्य विरासतका रूपमा हेरिएको छ।
निर्माताको ठूलो प्रश्न—‘मेरो फिल्मले कति कमायो?’
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा वर्षौंदेखि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको थियो—चलचित्रले वास्तवमा कति व्यापार गर्यो?
निर्माताको हिसाब एउटा, वितरकको अर्को र चलचित्र हलको विवरण फरक हुन सक्ने अवस्थाले बक्स अफिस प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो।
यही अपारदर्शितालाई कम गर्ने उद्देश्यसहित डीसीको कार्यकालमा रियल टाइम बक्स अफिस टिकेटिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइयो। चलचित्र हलबाट बिक्री भएको टिकटको विवरण प्रणालीमा अभिलेख हुन थालेपछि प्रत्येक सोमबार आधिकारिक कारोबार विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्याससमेत सुरु भयो।
यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष लाभ निर्मातालाई हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अब करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएको चलचित्रले वास्तवमा कति व्यापार गर्यो भन्ने जानकारीका लागि अनुमान, मौखिक विवरण वा अनौपचारिक हिसाबमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने अवस्था क्रमशः हट्ने आधार बनेको छ।
वितरक, निर्माता र हल सञ्चालकबीच एउटै तथ्यांकमा आधारित कारोबार गर्ने सम्भावना बढेको छ। चलचित्र विकास शुल्क असुलीसमेत अनुमानभन्दा अभिलेखमा आधारित हुने बाटो खुलेको छ।
बक्स अफिस प्रणालीलाई केवल हरेक सोमबार सार्वजनिक हुने कमाइको अंकका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। आगामी वर्षहरूमा पर्याप्त तथ्यांक संकलन भएपछि नेपाली चलचित्रको वास्तविक बजार, कुन प्रकारका फिल्म कुन क्षेत्रमा बढी चल्छन्, कहाँ कति स्क्रिन आवश्यक छन् र लगानीको सम्भावना कहाँ छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने आधारसमेत बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बोर्डको सेवाका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता घट्यो
चलचित्रकर्मीका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन बोर्डका ३३ वटै सेवा अनलाइन प्रणालीमा लैजानु हो।
काठमाडौं बाहिर रहेका निर्माता, प्रदर्शक तथा अन्य सेवाग्राहीलाई सामान्य निवेदनका लागि समेत पटक–पटक राजधानी धाउनुपर्ने अवस्था थियो।
दुई वर्षभित्र बोर्डका ३३ वटै सेवा डिजिटल निवेदन प्रणालीमा लगिएको छ। चलचित्र विकास शुल्क पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने कोशी, मधेश र गण्डकी प्रदेशका ११९ चलचित्रघर प्रतिनिधिलाई प्रणालीसम्बन्धी तालिमसमेत दिइएको छ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समय र खर्चमा पर्ने देखिन्छ।
सेवा लिनका लागि यात्रा गर्नुपर्ने आवश्यकता घट्नु, प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमा जानु तथा सेवा कर्मचारीको व्यक्तिगत निर्णयभन्दा प्रणालीमा आधारित हुनु डिजिटल रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
नेतृत्व परिवर्तनसँगै सरकारी प्रक्रियामा परिवर्तन हुने प्रवृत्तिका बीच डिजिटल प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो महत्त्व पनि यही हो—व्यक्ति परिवर्तन हुन्छन्, तर प्रणाली निरन्तर रहन सक्छ।
५९० चलचित्रकर्मी सरकारी अभिलेखमा
दशकौंसम्म चलचित्र क्षेत्रमा काम गरेका धेरै व्यक्तिसँग आफू चलचित्रकर्मी भएको औपचारिक सरकारी परिचयसमेत नहुनु यस क्षेत्रको पुरानो समस्या थियो।
डीसीको दुई वर्षे कार्यकालमा चार विभिन्न श्रेणीमा ५९० चलचित्रकर्मीलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ।
बोर्डको अभिलेखअनुसार ३५६ जना चलचित्रकर्मी, २१४ जना विशिष्ट, १५ जना विशेष तथा पाँच जना मानार्थ श्रेणीमा सूचीकृत भएका छन्।
यो परिचयपत्र वितरण मात्र होइन।
यसले पहिलोपटक चलचित्रकर्मीको वर्गीकरणसहित औपचारिक नामावली तयार पार्ने आधार निर्माण गरेको छ। भविष्यमा पेन्सन, स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना सहायता वा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्दा राज्यसँग चलचित्रकर्मीको औपचारिक अभिलेख उपलब्ध हुने आधार बनेको छ।
बिरामी पर्दा चलचित्रकर्मीको साथमा बीमा
परिचयपत्रसँगै चलचित्रकर्मीका लागि सामाजिक सुरक्षाको आधारसमेत विस्तार गरिएको छ।
विशिष्ट चलचित्रकर्मीको वार्षिक स्वास्थ्य बीमा सीमा एक लाख रुपैयाँबाट बढाएर एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
यससँगै सामान्य चलचित्रकर्मी श्रेणीका लागि यसअघि उपलब्ध नभएको ७५ हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था थपिएको छ।
छायांकन अवधिमा दुर्घटना बीमा तथा कल्याणकारी कोषमार्फत उपचार सहयोगको व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
चलचित्र क्षेत्रमा नियमित तलब, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा संस्थागत स्वास्थ्य सुविधा नपाउने कलाकार र प्राविधिकको संख्या ठूलो छ। त्यसैले स्वास्थ्य बीमाको रकमले सम्पूर्ण उपचार खर्च धान्न नसके पनि चलचित्रकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने संस्थागत सुरुवातका रूपमा यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
पर्दामा देखिने कलाकार मात्र होइन, पर्दापछाडिका हात पनि सम्मानित
चलचित्र एउटा कलाकारको मात्र सिर्जना होइन।
क्यामेरा, ध्वनि, सम्पादन, कला, प्रकाश तथा विभिन्न प्राविधिक पक्षमा काम गर्ने दर्जनौं व्यक्तिको संयुक्त श्रमबाट एउटा चलचित्र तयार हुन्छ।
डीसीको कार्यकालमा राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारको संरचनामा प्राविधिक विधालाई थप स्थान दिइएको छ। साउन्ड डिजाइनजस्ता पर्दापछाडि गरिने कामलाई समेत औपचारिक पुरस्कारको दायरामा ल्याइएको छ।
सम्मान वितरणलाई सीमित तथा छनोटमुखी बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ—चलचित्रको ‘स्टार’ पर्दामा देखिने अनुहार मात्र होइन, पर्दापछाडि बसेर सिर्जना गर्ने प्राविधिक पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
सरकारी इन्डोर स्टुडियोको आधार : ‘सिनेपाः’
डीसी कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो भौतिक पूर्वाधार परियोजनाका रूपमा बनेपामा निर्माणाधीन ‘सिनेपाः’ इन्डोर छायांकन स्टुडियोलाई लिइएको छ।
बनेपा नगरपालिका–१० र १३ मा निर्माणाधीन स्टुडियोको शिलान्यास २०८२ वैशाख ३० गते गरिएको थियो।
तर यस परियोजनाको सबैभन्दा दीर्घकालीन उपलब्धि केवल शिलान्यास वा निर्माण सुरु हुनु मात्र होइन। २०८२ चैत २५ गते स्टुडियो निर्माण कार्यक्रम राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणालीमा स्वीकृत भएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणालीमा प्रवेश गरेको यो पहिलोपटक हो।
यसले चलचित्र क्षेत्रलाई केवल अनुदान वा कार्यक्रमका लागि बजेट माग्ने क्षेत्रको रूपमा होइन, राष्ट्रिय विकास आयोजना र पूर्वाधार निर्माणको हिस्साका रूपमा स्थापित गर्ने आधार दिएको छ।
स्टुडियो सञ्चालनमा आएपछि इन्डोर छायांकनका लागि अस्थायी सेट वा विदेशमा निर्भरता घटाउने, उत्पादन लागत कम गर्ने, प्राविधिक रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा विदेशी चलचित्र निर्माण टोलीलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्ने सम्भावना देखिएको छ।
तर एउटा तथ्य स्पष्ट छ—स्टुडियो अझै निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छैन।
डीसीको कार्यकालमा परियोजना योजना र घोषणाको चरणबाट निर्माण तथा राष्ट्रिय आयोजना प्रणालीसम्म पुगेको छ। यसलाई समयमै सम्पन्न गरी वास्तविक लाभ चलचित्रकर्मीसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी अब आउने नेतृत्वको हुनेछ।
यस्तै, धुलिखेल नगरपालिकासँग आउटडोर छायांकनस्थल निर्माणका लागि करिब एक हजार तीन सय रोपनी जग्गासम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता पनि भएको छ।
हराउँदै गएको नेपाली सिनेमाको इतिहास अब अभिलेखमा
पुरानो चलचित्र हराएपछि त्यसलाई पुनः निर्माण गर्न सकिएला, तर त्यससँग जोडिएको मौलिक इतिहास फेरि फर्काउन सम्भव हुँदैन।
यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै बोर्डले चलचित्र अभिलेखीकरण र संरक्षणमा समेत काम अघि बढाएको छ।
दुई वर्षमा ९५२ पटकथा संकलन गरिएको छ भने एक हजार ८१२ ऐतिहासिक पोस्टर अभिलेखीकरण गरिएको छ। चलचित्र संग्रहालयको औपचारिक सुरुवातसमेत गरिएको छ।
‘बलिदान’, ‘नुमाफुङ’, ‘सिलु’, ‘बस्ती’, ‘दक्षिणा’, ‘गणेशमान’, ‘कन्यादान’, ‘मुनामदन’, ‘बाँसुरी’ र ‘राँको’ गरी १० पुराना नेपाली चलचित्रलाई डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण गरिएको छ।
यसको वास्तविक महत्त्व आगामी पुस्तामा अझ स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
फिल्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, नेपाली चलचित्र इतिहासमाथि अनुसन्धान गर्ने शोधकर्ता तथा पुराना नेपाली चलचित्र हेर्न चाहने नयाँ पुस्ताका लागि संस्थागत अभिलेखको आधार तयार हुन थालेको छ।
यद्यपि संग्रहालयको पूर्ण प्रदर्शनीकरण तथा बाँकी सेलुलोइड चलचित्रको डिजिटाइजेसन अझै पूरा हुन बाँकी छ।
नेपाली सिनेमा केवल नेपाली भाषाको फिल्ममा सीमित छैन
डीसी कार्यकालमा आदिवासी जनजाति तथा मातृभाषी चलचित्रको संस्थागत प्रवर्द्धनका लागि पनि काम भएको छ।
दुई वर्षमा २९ संघसंस्थासँग ७३ लाख ६० हजार रुपैयाँ स्वीकृत बजेटमा सम्झौता गरिएको छ।
थारू, तामाङ, गुरुङ, भुजेल, नेवाः, किराँत राई, लिम्बू, राजवंशी, सुनुवार र धिमाल समुदायसँग सम्बन्धित चलचित्र, तालिम, कार्यशाला तथा महोत्सव सञ्चालन भएका छन्।
थामी समुदायको लोपोन्मुख विवाह परम्परामाथि वृत्तचित्र निर्माणसमेत गरिएको छ।
यसले नेपाली सिनेमाको परिभाषालाई मूलधारको नेपाली भाषामा निर्माण हुने चलचित्रभन्दा फराकिलो बनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ।
दुई वर्षमा थपिए २९ नयाँ स्क्रिन
चलचित्र उद्योग चलचित्र बनाएर मात्र चल्दैन। त्यसलाई दर्शकसम्म पुर्याउने स्क्रिनको विस्तार पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
दुई वर्षको अवधिमा देशभर २९ नयाँ स्क्रिन थपिएर कुल स्क्रिन संख्या १८२ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यही अवधिमा ४४१ नेपाली चलचित्र दर्ता भएका छन् भने १९३ चलचित्र सेन्सर भएका छन्।
दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने वा आवश्यक कर नतिर्ने चलचित्र हलमाथि कारबाही गर्दै नौ वटा हलमा तालाबन्दीसमेत गरिएको छ।
स्क्रिन संख्या र चलचित्र दर्ता बढ्नु सकारात्मक संकेत भए पनि यसलाई मात्र चलचित्र उद्योगको आम्दानी बढेको प्रमाणका रूपमा लिन सकिँदैन। उद्योगको वास्तविक आर्थिक आकार आगामी वर्षमा बक्स अफिस प्रणालीबाट संकलन हुने तथ्यांकले अझ स्पष्ट पार्नेछ।
२०८ गतिविधिभन्दा ठूलो विरासत—‘सिस्टम’
दिनेश डीसीको दुई वर्षे कार्यकाललाई केवल २०८ गतिविधि र १९३ सम्पन्न कामको सूचीबाट हेर्दा यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छुट्न सक्छ।
रियल टाइम बक्स अफिस एउटा प्रणाली हो।
३३ वटा अनलाइन सेवा एउटा प्रणाली हो।
चलचित्रकर्मीको वर्गीकरण र परिचयपत्र एउटा प्रणाली हो।
स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाको आधार हो।
चलचित्र अभिलेखीकरण संस्थागत स्मृति हो।
राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पुगेको इन्डोर स्टुडियो दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणको आधार हो।
यही कारण डीसीको कार्यकालमा भएका धेरै कामको वास्तविक परीक्षा उनी बोर्डबाट बिदा भएपछि सुरु हुनेछ।
बक्स अफिसको पारदर्शिता कायम रहन्छ कि रहँदैन?
चलचित्रकर्मीको स्वास्थ्य बीमा थप विस्तार हुन्छ कि हुँदैन?
‘सिनेपाः’ स्टुडियो समयमै निर्माण सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन?
चलचित्र संग्रहालय सर्वसाधारण तथा अनुसन्धानकर्ताको पहुँचमा पुग्छ कि पुग्दैन?
डिजिटल सेवा साँच्चिकै छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्छ कि बन्दैन?
यी प्रश्नको उत्तर अब आउने नेतृत्वले दिनुपर्नेछ।
बोर्डको बेरुजु फर्स्योट चालु आर्थिक वर्षमा ९३ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै स्टुडियो निर्माण, पुराना चलचित्रको थप डिजिटाइजेसन, संग्रहालयको पूर्ण प्रदर्शनीकरणलगायत १५ योजना तथा काम निरन्तरतामा रहेका छन्।
अन्ततः डीसीको दुई वर्षे कार्यकालको मूल्याङ्कन ‘उनले के गरे?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित हुँदैन।
प्रश्न अब यो पनि हो-उनले सुरु गरेका प्रणालीहरू उनी गएपछि पनि चल्छन् कि चल्दैनन्?
यदि ती प्रणाली नेतृत्व परिवर्तनसँगै कमजोर भएनन् भने बक्स अफिसको पारदर्शिता, डिजिटल सेवा, चलचित्रकर्मीको सामाजिक सुरक्षा, चलचित्र इतिहासको संरक्षण र सरकारी स्तरको चलचित्र पूर्वाधार निर्माणले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बदल्न सक्छ।
दुई वर्षपछि बोर्डको ढोकाबाट बाहिरिँदै गर्दा दिनेश डीसीले केवल कार्यक्रमहरूको सूची छाडेर गएका छैनन्। नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई व्यक्तिनिर्भर व्यवस्थाबाट प्रणालीमा आधारित संरचनातर्फ लैजाने केही आधार छाडेर गएका छन्।
र सम्भवतः उनको दुई वर्षे कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पनि यही हो।
