काठमाडौँ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमण, हातपात तथा हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले विद्यमान कानुनी व्यवस्था थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद तथा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि केही कसुरमा कैद वा जरिबानामध्ये कुनै एक सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेकामा संशोधन विधेयकले कैद र जरिबाना दुवै अनिवार्य रूपमा हुने प्रावधान अघि सारेको छ। स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि बढ्दै गएको आक्रमण र दुर्व्यवहारलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारले दण्डात्मक व्यवस्था थप कडा बनाउन लागेको हो।

प्रस्तावित विधेयकमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामाथि हिंसा गर्ने, हातपात गर्ने, हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन गर्ने तथा त्यस्ता कार्यका लागि अरूलाई उक्साउने वा दुरुत्साहन गर्ने कार्यलाई गम्भीर कसुरका रूपमा समेटिएको छ। कसुरको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार अन्य आपराधिक कार्यमा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद तथा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीको सुरक्षालाई मात्र नभई अध्ययनरत प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) विद्यार्थीलाई समेत कानुनी सुरक्षाको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। यससँगै स्वास्थ्यकर्मीको भौतिक र आर्थिक सुरक्षाका अतिरिक्त मानसिक तथा मनोसामाजिक सुरक्षालाई समेत कानुनी रूपमा समेटिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका क्रममा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणका कारण कार्यस्थलमा असुरक्षा बढिरहेको अवस्थामा प्रस्तावित संशोधनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरक्षित र भयमुक्त कार्य वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षणसँगै स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित वातावरणमा सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु विधेयकको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताइएको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो।

ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले यस्ता कानुनी तथा प्रशासनिक उपायमार्फत स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।