काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छन्।
त्रिविको ६७औँ वार्षिक दिवसका अवसरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै सहकुलपति पोखरेलले परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलाइप्रति विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट निरन्तर गुनासो आउने गरेको बताए। उनले विश्वविद्यालयले परीक्षा र नतिजाको समयतालिका कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीबाट समेत परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न निर्देशन आइसकेको छ। विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न विश्वविद्यालय प्रशासन थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले त्रिविको शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयभित्रका अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। अधिकारको उचित विकेन्द्रीकरण गर्न सके विश्वविद्यालयका कामकारबाही थप प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाउन सकिने उनले बताए।
पोखरेलले काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित हुँदै आएको दीक्षान्त समारोहको अभ्याससमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले प्रदेशस्तरमा समेत दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।
सरकार शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई केवल प्रमाणपत्र वितरण गर्ने संस्था नभई ज्ञान, अनुसन्धान र नवीनताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।
उनले विश्वविद्यालय र विद्यालयको भूमिका स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वविद्यालयलाई ‘थिङ्क ट्यांक’का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। शिक्षा ऐन निर्माण, पाठ्यक्रम सुधार तथा नयाँ शिक्षा नीति निर्माणको काम अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यी प्रक्रियामा विश्वविद्यालयको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए।
मन्त्री पोखरेलले त्रिविका आंगिक क्याम्पसको पूर्वाधार विकास, विदेशी विद्यार्थी आकर्षण, पारदर्शिता र डिजिटल प्रणालीको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, विद्यार्थीलाई व्यावहारिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्दै अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालय निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ।
त्रिविको वार्षिक दिवसका अवसरमा उठाइएका यी विषयले विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनको ढिलाइ, केन्द्रीकरण र कमजोर प्रशासनिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने सरकारको प्रयासलाई समेत संकेत गरेको छ।