काठमाडौं l विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपालमा आयात हुने औषधिहरूमा औषधि व्यवस्था विभागले जथाभावी मूल्यवृद्धि गरेको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ (Medicine Importers Association of Nepal - MIAN) ले ती समाचारहरूलाई पूर्ण रूपमा असत्य र भ्रमपूर्ण भन्दै औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
संघका अध्यक्ष पवन कुमार आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “औषधिको मूल्य निर्धारण स्पष्ट कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया अनुसार मात्रै हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल तथा केही माध्यमहरूले प्रचार गरिरहेका ‘जथाभावी मूल्यवृद्धि’ सम्बन्धी समाचारहरू तथ्यविहीन छन् र जनमानसमा भ्रम फैलाउने उद्देश्यले प्रसारित भएका छन्।”
संघका अनुसार हाल नेपालमा करिब ३५० विदेशी औषधि उद्योगहरूबाट उत्पादन भएका औषधिहरू करिब १२५ आयातकर्ताहरू मार्फत् आयात र वितरण हुँदै आएका छन्। यी सबै उद्योगहरू विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मापदण्डअनुसार WHO–GMP प्रमाणपत्र प्राप्त छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि औषधि आयात गर्नका लागि विभागले तोकेको Dosage Form तथा औषधि समूहअनुसारका प्राविधिक कागजात र नमूना पेश गरेपछि मात्र औषधि दर्ता हुने व्यवस्था छ।
नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत औषधि दर्ता कार्यविधि–२०७३ र औषधि दर्ता नियमावली–२०३८ अनुसार दर्ताका क्रममा नै औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) उल्लेख गर्न अनिवार्य गराइएको छ।
नेपाल सरकारको मिति २०७३/०३/३० को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार आयातित औषधिहरू उत्पादन हुने देशमा तोकिएको MRP भन्दा अधिक मूल्यमा बिक्री गर्न नपाइने प्रावधान छ। संघले स्पष्ट गरेको छ कि आयातित औषधिहरू यही कानुनी सीमाभित्र मात्र बिक्री–वितरण हुने गर्छन्।
औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ अनुसार नेपाल सरकारले हालसम्म ११७ प्रकारका औषधिहरूको अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) तोकेको छ। संघका अनुसार यी औषधिहरूको मूल्य समायोजन गत दुई दशकदेखि भएको छैन।
संघले प्रष्ट पारेको छ कि औषधिको कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ, ढुवानी, प्राविधिक सेवा र मुद्रास्फीतिजस्ता कारणले मूल्य घट–बढ हुन सक्ने भए पनि हरेक समायोजनका लागि उत्पादक देशको MRP प्रमाणपत्र र औपचारिक पत्रसहित मात्र प्रस्ताव पेस गर्न पाइन्छ। त्यसपछि मात्रै औषधि व्यवस्था विभागले आवश्यक परीक्षण र स्वीकृति दिन्छ।
संघले औषधि उद्योग निरीक्षण, सूचीकरण, दर्ता, नवीकरण तथा मूल्य समायोजनका प्राविधिक प्रक्रिया बुझी नबुझी समाचार सम्प्रेषण हुँदा जनमानसमा गलत धारणा फैलिने भन्दै सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई “यथार्थ बुझी मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न” आग्रह गरेको छ।
