काठमाण्डौ - सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा अबको ५ वर्ष अर्थात् २०८८ सालसम्म आठ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पाँच वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आठ प्रतिशत बजेट पुर्याउने उल्लेख छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ, गुणस्तरीय तथा हरेक नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी विस्तार गरिने भनिएको छ । गरिब, मजदुर, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बीमा वा निःशुल्क उपचार तथा अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागू गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिनुका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा र सहुलियतलाई एकीकृत गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै हरेक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनः स्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य छ ।
सरकारले जलन पीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याइने जनाएको छ ।
प्रतिबद्धतामा ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याइने, समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनः संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरण गुणस्तर निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।
ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने छ । पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिने उल्लेख छ । यो प्रतिबद्धतालाई आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को र त्यसपछिका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार ‘एजेन्डा’मा आबद्ध गरिने भएको छ ।
