बिशेष रिपोर्ट - सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित प्रहरी हिरासतमा २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको मृत्युले कानुनी, सामाजिक र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ ।
काठमाडौंमा सवारी चालकका रूपमा कार्यरत विकले गत चैत २८ गते खोटाङकी १७ वर्षीया युवतीसँग प्रेम विवाह गरेका थिए । त्यसपछि युवतीका परिवारले नाबालिका भएको दाबी गर्दै जबरजस्ती करणीको आरोपमा उजुरी दिएपछि वैशाख ३ गते उनलाई पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटमा राखिएको थियो ।
वैशाख ७ गते साँझ उनी थुनुवा कक्षको भेन्टिलेसनमा सर्टको पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए । तत्काल उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । प्रहरीले घटनालाई आत्महत्याको प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै थुनुवा कक्षमा उनी एक्लै रहेको र उद्धार प्रयास गरिएको जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरीका प्रवक्ताले यातना सम्बन्धी आरोपहरूलाई भ्रामक र तथ्यहीन बताएका छन् । तर मृतकका परिवारले भने उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै प्रहरी यातना, अन्तरजातीय विवाहप्रतिको पूर्वाग्रह र हिरासत व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन् ।
मृतककी आमाले बालविवाहसम्बन्धी आरोपलाई जबरजस्ती करणीमा रूपान्तरण गरिएको विषयमा समेत शंका व्यक्त गरेकी छन् । घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रारम्भमा स्थानीय प्रशासनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो भने पछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति पनि गठन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले पारदर्शी अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ । प्रहरी नेतृत्वले भने जातीय विभेदको आरोप अस्वीकार गर्दै तथ्य र प्रमाणमा आधारित अभिव्यक्ति दिन आग्रह गरेको छ । यद्यपि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नभएकाले घटनाको वास्तविक कारण अझै अस्पष्ट रहेको छ ।
यस घटनाले नेपालमा अन्तरजातीय विवाहप्रतिको सामाजिक धारणा, नाबालिग सम्बन्धी कानुनी प्रावधानको प्रयोग र प्रहरी हिरासतको सुरक्षा प्रणालीबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ ।
स्थानीय स्तरमा भइरहेको विरोध प्रदर्शन र धर्नाले जनआक्रोश र अविश्वासलाई स्पष्ट देखाउँछ । यदि छानबिनले विश्वसनीय निष्कर्ष दिन सकेन भने मानवअधिकार उल्लङ्घन र संस्थागत विभेदका आरोपहरू थप सशक्त बन्ने जोखिम देखिन्छ । यो प्रकरणले राज्य संयन्त्रको उत्तरदायित्वलाई थप गम्भीर रूपमा उठाएको छ ।
निष्पक्ष छानबिन, पोस्टमार्टम रिपोर्टको सार्वजनिकता र दोषीमाथि कानुनी कारबाही अपरिहार्य देखिन्छ। साथै, प्रहरी हिरासतमा सीसीटीभी निगरानी, नियमित अनुगमन र मानवअधिकारमैत्री व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट भएको छ ।
श्रीकृष्ण विकको मृत्यु केवल एउटा घटना मात्र नभई समाज, कानुन र राज्य संयन्त्रका कमजोरीहरू उजागर गर्ने संवेदनशील सन्दर्भ बनेको छ । अन्त्यमा, यस्ता संवेदनशील विषयमा संयमित रहनु, कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्नु र सभ्य समाजको मूल्य-मान्यतालाई सम्मान गर्नु सबै पक्षको साझा दायित्व हो ।
