काठमाडौं । विद्यार्थी भर्नामा देखिएको कानुनी उल्झनका कारण दुई वर्षमा मुलुकभर २२८ प्राविधिक शिक्षालय बन्द भएका छन्।
शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, विगतमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका ती संस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले तय गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण बन्द भएका हुन्।
आयोगमार्फत निकै अव्यावहारिक व्यवस्था लागु गरेर आफूहरूको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको लगानी जोखिममा पर्दा पनि सहजीकरणका लागि सरकारले असहयोग गरेको भन्दै शिक्षालय सञ्चालकले आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधान अनुसार गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले काम सुरु गरेपछि ती संस्था बन्द भएका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको दुई वर्षभित्र १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त ऐन आउनुअघि नर्सिङ कलेजलाई १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने शिक्षालय सञ्चालकको दाबी छ।
दुई वर्षमा अस्पताल बनाउन सम्भव नरहेको सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयको साझा संस्था फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष डा. नेत्रलाल चटौतले बताउनुभयो । ‘सरकार आफैँले ऐन ल्याएपछि नियमावली ल्याउन दुई वर्ष लगायो भने हामीले चाहिँ दुई वर्षमा १०० शय्याको अस्पताल कसरी बनाउन सक्छौँ ?’, उनले भने, ‘योजना अनुसार बनाउन आर्थिक रूपले पनि पाँच वर्ष लाग्छ।’
सो संस्थाका अनुसार दुई वर्षभित्रमा बन्द भएका शिक्षालयमध्ये प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा, डिप्लोमा तहका (स्टाफ नर्सको पढाइ हुने) ७३ वटा, स्नातक तह (बीएन) का १० वटा र बीएस्सी नर्सिङका आठवटा छन्।
फोरमका अध्यक्ष डा. चटौतले शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि तीन वर्षको अवधिमा प्रिडिप्लोमा तहमा वार्षिक ९३० जना, डिप्लोमा तहमा २९० जना र स्नातक तहमा ११६ गरी जम्मा एक हजार ३३६ जना विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर गुमाएको बताउनुभयो ।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कका आधारमा औसत शुल्क प्रतिविद्यार्थी पाँच लाख ४३ हजार रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा जम्मा वार्षिक ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति खेर गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, ‘शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुबेको छ। सात हजारभन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन्।
