काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अपूर्ण र अपुष्ट भएकाले सबैसँगको छलफलमार्फत पूर्ण बनाउन माग गरेको छ ।
आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेविसंघले विधेयकमा भएका प्रावधानहरु विद्यार्थी केन्द्रीत नभएकाले अपूर्ण र अपुष्ट रहेको भन्दै सवैसँगको छलफलमार्फत पूर्ण बनाउन माग गरेको हो ।
सार्वजनिक शिक्षा मात्रै निःशुल्क र निजी लगानीमा संस्थापना भएका विद्यालयहरूले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ सँग बाझिएको भन्दै नेविसंघले विद्यालय शिक्षा पूर्णत निःशुल्क हुनुपर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र विद्यालय शिक्षा अन्तरगत नै रहने गरी गुणस्तरीय एवं विश्वस्तरीय हुनुपर्ने र उक्त कार्यक्रम तिन वर्षे बनाउनुपर्ने नेविसंघको भनाइ छ ।
तीन तहका सरकारलाई विद्यालय शिक्षा प्रति जवाफदेही बनाउन कक्षा १० को परिक्षा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने, कक्षा १२ को परिक्षा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले लिनुपर्ने सुझाव दिइएको नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बताउनुभयो ।
उहाँले जानी जानी शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पहिले नै सार्वजनिक गरेको र शिक्षकहरुको आन्दोलन भएको दावी गर्नुभयो । अध्यक्ष दुजाङले सवैको चासोको केन्द्र शिक्षा बिधेयकमा विद्यार्थीहरुको हितको बिषय उल्लेख नभए बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेविसंघले इजरायलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुको अवस्था बुझ्न र उनीहरुको सकुशल उद्दार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
