देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रदेशसभा छैठौं अधिवेशनको १६ औँ बैठकमा समूहगत छलफल भएको छ। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्पष्ट गर्नुभयो कि यो बजेट पूर्णतः वैज्ञानिक विश्लेषण, आवश्यकता र औचित्यमूलक आधारमा तयार भएको हो, कुनै पनि हावादारी सोचबाट होइन। उहाँले केही योजनाहरू छुटेको भन्ने आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै सरकारले ती छुटेका योजनाहरू समेट्ने विषयमा सङ्कल्पपूर्वक अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभयो ।
उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “के यो बजेट प्रदेशको विकासमा योगदान गर्दैन ?” र प्रतिवाद गर्नुभयो कि सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ र बहुवर्षीय योजनाहरू पनि जारी राखिएको छ। यो बजेट प्रदेशको विकास, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित तयार गरिएको हो, र यसको कार्यान्वयनमा जोड दिइने उहाँको भनाइ थियो ।
अध्यादेशिक सुधारमा, प्रदेश सरकारले हालसम्म ८० ऐन, ३० नियमावली र ११ निर्देशिका पारित गरेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ६ नयाँ ऐन बनेका छन्। साथै, स्थानीय र प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी लागू गरिएको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत २,९२३ पदमा विज्ञापन जारी गरिएको छ, जसमा चालु वर्षमा ५९५ पद विज्ञापन र ५४६ पद सिफारिस भइसकेको छ। स्थानीय तहमा पनि तहबृद्धि, मिलान, पदपूर्ति र सरुवा प्रक्रिया व्यवस्थित गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि पाँच वर्षे रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ र गण्डकी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भई अन्तरप्रदेशीय समन्वय र सहकार्यका लागि संयुक्त बैठक गरिएको छ। आर्थिक प्रगतिको विवरणमा, चालु खर्च ६६.६%, पूँजीगत खर्च ७०.५%, कुल खर्च ६९.०९% पुगेको छ। राजस्व संकलनमा: समानीकरण अनुदान ८९.७८%, संघीय राजस्व बाँडफाँट ८९.२६%, रोयल्टी ३९.४३%, आन्तरिक आम्दानी ४८.८३% र कुल आम्दानी ७५.४७% संकलित भएको छ। यसले अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा डेढ अर्ब राजस्व वृद्धि भएको देखाएको छ र आगामी वर्ष थप डेढ अर्ब आन्तरिक स्रोत संकलनको सम्भावना रहेको बताइएको छ। सरकारले दुई अर्ब ५० करोड ऋण भार बोकेर पनि सन्तुलित बजेटतर्फ अघि बढेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।
पूर्वाधार र सामाजिक सेवामा, राजधानी भालुवाङमा ५० शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको, ५० किमि कालोपत्रे सडक, ७२ किमि ग्राभेल, ३३.७२ किमि कालोपत्रे तयारी सडक, ६८ किमि ट्र्याक सडक, २५ सडक पुल, ७० कल्भर्ट र ५ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ । सिंचाइमा ४२ सतही आयोजना सम्पन्न, ७२८ हेक्टर नयाँ जमिनमा सिँचाइ विस्तार र २,६३४ हेक्टर जमिन स्तरोन्नति गरिएको छ; साथै ३१ डिप ट्यूवेल र ११ किमि तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। खानेपानी तथा शहरी विकासमा १०५ आयोजना सम्पन्न भई १७,१३२ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।
शहरी पूर्वाधारमा ६४ किमि ढल, २१.४ किमि ग्राभेल, २२.३ किमि पिच, ६.५ किमि एएड रोड, ५.१४ किमि फुटपाथ, चार सरकारी कार्यालय निर्माण, १५ कार्यालय मर्मत, ३८ जनता आवास र २० विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी खटिएका छन्। पाँच हजार लक्षित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइएको छ भने ४७५ कक्षा कोठा निर्माण र २३ विद्यालयमा ICT ल्याब स्थापना गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा ८१४ साना सिँचाइ आयोजना सम्पन्न, ३१८ हेक्टर सिँचाइ विस्तार, ७५४ हेक्टर व्यवासायिक कृषि शुरु, ७८,४४० पशुमा कृत्रिम गर्भाधान र १,८०,९६३ पशु–पंक्षीमा खोप सेवा प्रदान गरिएको छ ।
पर्यटन, उद्योग र यातायातमा पाणिनी महोत्सव, शालिग्राम महोत्सव, ‘घुम्न जाऔँ बर्दिया’ अभियान सम्पन्न भएका छन् र रुकुम पूर्वलाई हिमालय‑पर्यटकीय हब घोषणा गरिएको छ। यातायात सेवा विस्तारका लागि कोहलपुरमा शाखा कार्यालय स्थापना गरिएको छ र दुई हजार विद्यार्थीलाई ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। उद्योग क्षेत्रमा ३,००३ उद्योग र ३,५४५ वाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन्, १,००० जनालाई सिपमूलक तालिम र ३०० जनाले सिप परीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्; साथै ३,००० विद्यार्थीलाई उपभोक्ता अधिकार र खाद्य सुरक्षा तालिम दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले यो सबै उपलब्धि र योजनाहरू समेटिएको बजेटका माध्यमबाट प्रदेश सरकार विकास, सुशासन र जनउत्तरदायित्वमा अग्रसर रहेको बताउनुभयो ।
