देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै नव–निर्मित प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नयाँ प्रशासनिक केन्द्रबाट दैनिक कामकाजको शुभारम्भ गर्दै प्रदेशको संस्थागत विकासमा यो ऐतिहासिक कदम भएको उल्लेख गर्नुभयो।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र सशक्त बनाउने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्र प्रदेशबासीका लागि गौरवको विषय भएको बताउनुभयो। “सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माण, नामाकरण र प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा सफल भएको छ, जसले प्रदेशलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ,” उहाँले भन्नुभयो। समयमै आयोजना सम्पन्न हुनु प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ थियो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकारकै लगानीमा निर्माण भएको भवनमा सबै मन्त्रालयहरूलाई एकै स्थानमा सारिएको जानकारी दिँदै यसलाई अन्य प्रदेशका लागि उदाहरणीय उपलब्धि भएको बताउनुभयो। राप्ती गाउँपालिका–३ मा मण्डला आकारमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्रमा अब मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा विभिन्न विभागहरूले एकीकृत रूपमा सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन्।
यसअघि छुट्टाछुट्टै स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका स्वास्थ्य, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात लगायतका मन्त्रालयहरू अब एउटै परिसरमा केन्द्रित भएका छन्। प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार नयाँ भवनबाट सेवा सुरु हुनु संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा ठूलो फड्को हो। सेवाग्राहीलाई सहज, छरितो र प्रभावकारी सेवा दिन यो केन्द्र महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। काठमाडौँस्थित शर्मा–सगुन जेभीले निर्माण सम्पन्न गरेको उक्त प्रशासनिक केन्द्र २०७९ मंसिर २८ गते ठेक्का सम्झौता भई सोही वर्ष फागुन ३ गते शिलान्यास गरिएको थियो।
करिब ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ लागतमा १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस केन्द्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन निर्माण भएका छन्। विशेष संरचनामा बनेको ६ तले मुख्यमन्त्री कार्यालय भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको सुविधा रहेको छ भने अन्य ९ वटा मन्त्रालय भवन पाँच तले छन्।
सबै भवनमा लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ र आधुनिक पूर्वाधारसहित निर्माण गरिएको छ। नयाँ प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह थप एकीकृत, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री हुने विश्वास लिइएको छ। साथै, यसले संघीयता कार्यान्वयनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा लुम्बिनी प्रदेशलाई अग्रस्थानमा स्थापित गरेको छ।
