देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य जानकी न्यौपानेले प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ भन्दै आफ्नो धारणा प्रश्ट राखेकी छिन् । उनले सुकुम्बासी समस्या, किसानका पीडा, सांसदहरूबीचको विभेद र अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालनको प्रवृत्तिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
सदनमा बोल्दै न्यौपानेले विकास र व्यवस्थापनको नाममा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीलाई उचित विकल्पबिना हटाउने प्रयास भइरहेको भन्दै यसले मानव अधिकार र मौलिक हकमाथि गम्भीर असर पारेको बताइन् ।
उनले भनिन्, “राज्यको दायित्व नागरिकलाई विस्थापित गर्ने होइन, सुरक्षित र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु हो । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थित आवासको ग्यारेन्टी गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।”
किसानका समस्या समाधान गर्न माग
प्रदेश सभा सदस्य न्यौपानेले कृषिप्रधान देशका किसान अझै आधारभूत समस्यासँग संघर्ष गरिरहेको उल्लेख गर्दै खेतीको समयमा मलखाद अभाव, सिँचाइको समस्या, उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था र बिचौलियाको दबदबाले किसान मारमा परेको बताइन् ।
“किसानको पसिनाको मूल्य सुनिश्चित गर्न सरकार प्रभावकारी बन्न सकेको छैन,” उनले भनिन्, “मलखाद, सिँचाइ, उत्पादनको उचित मूल्य र बजारीकरण सुनिश्चित गर्ने ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ ।”
प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच विभेद भएको गुनासो
न्यौपानेले प्रदेश सभाका सबै सदस्य संवैधानिक जिम्मेवारी र मर्यादाका हिसाबले समान भए पनि बजेट वितरणमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच विभेद भइरहेको आरोप लगाइन् ।
उनले समानुपातिक सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रका जनता पनि प्रदेशकै नागरिक भएको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट निर्माण गर्दा क्षेत्रको आवश्यकता र जनताको समस्यालाई आधार बनाएर समान र न्यायोचित ढंगले बजेट विनियोजन गर्न माग गरिन् ।
“प्रत्यक्ष र समानुपातिकको नाममा हुने असमान व्यवहार अब अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले स्पष्ट भनिन् ।
अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालनप्रति आपत्ति
सांसद न्यौपानेले संसद् सक्रिय हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यास विपरीत भएको बताइन् ।
बलियो बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले संसद्लाई पर्याप्त भूमिका नदिई अध्यादेशको सहारा लिनु उचित नभएको उनको भनाइ थियो ।
“सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न सक्दैन,” उनले भनिन्, “संसद्को गरिमा, जनताको अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासप्रति सबै सचेत हुन आवश्यक छ ।”
प्रदेश सभामा न्यौपानेले उठाएका विषयहरूले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनमुखी, समावेशी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बहसलाई थप बल दिएको छ ।
भिडियो
