धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटसम्बन्धी विवादमा कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षीका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनिएको छ।
यसअघि प्रदेश सरकारले आज साँझ ५ बजे प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो। बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बजेट स्वीकृत गर्ने तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। तर, त्यही समयमा सर्वोच्चको आदेश आएपछि सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी प्रभावित भएको हो।
बजेट शून्यताको अवस्था लम्बिँदै गएपछि सुदूरपश्चिम सरकारमाथि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन दबाब बढेको थियो। सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अब प्रदेशको बजेट प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय थप जटिल बनेको छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रदेश सरकारको आगामी कदम र प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने वा नगर्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ।
