काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का नेता एवं कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
मानव तस्करीको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । गत कार्तिक २५ गते पक्राउ गरेका पूर्वमन्त्री अधिकारी मुद्दा नचल्ने निर्णयसँगै थुनामुक्त भएका थिए ।
सरकारी वकिलको कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निर्णय बदर भई उनीविरुद्ध पुन अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राखी रिट दायर गरेका हुन् ।
सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मानव तस्करीका आरोपित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, पूर्वमन्त्री अधिकारीको हकमा भने मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीसहित ४ जना जापानको अध्यागमन विभागबाट डिपोर्ट भएका थिए । उनी जापानको एक कार्यक्रममा भाग लिन गएका थिए ।
जापान जाँदा नक्कली कागजात बनाएर मन्त्रालयसँग असम्बन्धित मान्छे लगेको उनीमाथि आरोप थियो । तत्कालीन मन्त्री अधिकारीसँग जापान गएका ३ जनाले आफूहरुले १० लाखदेखि १४ लाखसम्म पैसा तिरेर गएको प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन् ।
सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मानव तस्करीको आरोपित महेश पाण्डे, दावा शेर्पा, जनक राई, कञ्चन देवकोटा, जुगल रिजाल, गुडी राई, नवीन राई, दिवाकरबाबु भट्टराई, विष्णुप्रसाद भट्टराई, वीरबहादुर सुनुवार र योगराज गौतमविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिवादीहरु योगराज, विष्णुप्रसाद र दिवाकर भने फरार छन् ।
