काठमाडौं । नेपाल पीछडा वर्ग (ओबीसी) महासंघले उपेक्षित वर्गहरुका लागि संविधानमा सुनिश्चित भएको हकहरु पाउन नसकेको बताएको छ ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले शासकहरुले आफूहरुलाई बल्छीमा केही खाना दिएर माछा फसाएझैं फसाएको बताए ।
ओबीसी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले संविधान जारी भएपछि संविधानमा भएका हक अधिकार पनि पाउन पनि आफूहरुलाई मुस्किल भइरहेको बताए ।
‘२०७२ सालको संविधानमा पीछडा वर्ग, दलित, बादी समुदायलगायत उपेक्षित वर्गहरुको केही अधिकार लेखिएतापनि अहिले व्यवहारमा त्यो लागू छैन । जसरी माछालाई बल्छीमा केही खानेकुरा राखेर फसाइन्छ, त्यसैगरी हामी उत्पीडित समुदायहरुलाई लोभ दिएर आन्दोलनमा होमिन लगाए । संविधान जारी भएपछि संविधानमा भएका हक अधिकार पनि पाउन मुस्किल भइरहेको छ,’– उनले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत ओबीसीले आफ्ना ६ बुँदे मागहरु सार्वजनिक गरेको छ । पीछडा वर्ग महासंघ र सरकारबीच विभिन्न समयमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनका लागि उनीहरुले ध्यानाकार्षण गराएका छन् ।
पीछडिएका समुदाय उत्थान विकास समितिमा नियुक्ति गरी कार्यक्रमहरु सुचारु गर्नुपर्ने, संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम सम्पूर्ण निकायमा पीछडावर्गको लागि जनसंख्या आरक्षित गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
साथै, संवैधानिक रूपमै पीछडा वर्ग आयोग गठनका लागिसमेत माग गरिएको छ । आफूहरुको माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने ओबीसी महासंघको चेतावनी छ ।
