काठमाडौं - सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त जग्गा सरकारीकरण गरिएको जानकारी दिएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्ली बजारले बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा लिने निर्णय गरेको प्रमुख मालपोत अधिकृत छविलाल नेपालीले बताए ।
मालपोत ऐनको दफा २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै सरकारको नाममा ल्याएको उनको भनाई छ । उहाँले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपानी जग्गालाई केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)को सहयोगमा थप अनुसन्धान गरेर सरकारको नाममा ल्याएको बताए ।
उनले भूमिसुधार मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयले थप अनुसन्धान गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियालाई शुक्रवार अन्तिम टुङ्गो लगाएर मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै सरकारको नाममा ल्याएको जानकारी दिए ।
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले कब्जा तथा हडपेका सरकारी जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने अभियानमा सरकारले काम शुरु गरेको बताए ।
उनले राज्यको सम्पती विभिन्न नाम र कोणबाट विभिन्न तरिका अपनाएर व्यक्ति वा कम्पनीको नाममा लगेर व्यक्तिगत अनकुलतामा ढाल्ने प्रशस्त कार्यहरु भएको देखिएको बताए ।
उनले सरकारले प्रमाण भेटिएका र राज्यको जग्गा हडपेका जग्गाहरुलाई सरकारीकरण गर्ने अभियानलाई सार्थक बनाउन भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार कार्यालयले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपानी जग्गा सरकारीकरण गरिएको बताए ।
उनले च्यापेन फुटवेयर कम्पनीको नाममा गएको जग्गा नामसारी वा सरकारले निर्णय गरेको कुनै प्रमाण नभेटिएको र अन्य प्रक्रियाहरु पनि भरपर्दो नभएकाले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै सरकारको नाममा ल्याएको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले नयाँ सत्ता समिकरण बनेर भूमि मन्त्रालय सम्हालेसँगै गुठी,सहकारी आन्दोलनमा सहमति गरिएको बताए । उनले कब्जा गरेका सरकारी जग्गा सरकारीकरण गर्ने अभियानमा लागेको बताए ।
